पालिकेच्या पोतडीत यंदा काय?

निवडणुकीच्या वर्षात मोठी आश्वासने खोटी ठरल्यानंतर आगामी अर्थसंकल्पातून तरी अच्छे दिन दिसतील का, असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे़

मुंबई पालिकेचा उद्या अर्थसंकल्प : विरोधकांसह नागरिकांचे लक्ष लागून
मुंबई : निवडणुकीच्या वर्षात मोठी आश्वासने खोटी ठरल्यानंतर आगामी अर्थसंकल्पातून तरी अच्छे दिन दिसतील का, असा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे़ तर दरवर्षी अर्थसंकल्पाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली तरी पायाभूत सुविधांसाठी राखीव निधीपैकी ७० टक्के निधी वाया जात असल्याचा संताप विरोधी पक्षांकडून व्यक्त होत आहे़ युतीने याबाबत कानावर हात ठेवत प्रशासनाची तळी उचलणेच सुरू ठेवल्यामुळे नवीन अर्थसंकल्पही खुशीची गाजरेच ठरण्याची चिन्हे आहेत़
२०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त सीताराम कुंटे बुधवारी (दि. ४) स्थायी समितीला सादर करणार आहेत़ शहरातील पायाभूत प्रकल्प व नागरी सुविधांसाठी असलेली तरतूद, नवीन योजना आणि संभाव्य करवाढ याविषयी नागरिकांमध्येही उत्सुकता आहे़ बेस्ट भाडेवाढ, पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर, पार्किंग, मालमत्ता करात यापूर्वीच वाढ झाल्यामुळे आणखी कोणत्या मोठ्या कराचे संकट कोसळणार का? याविषयी मुंबईकरांमध्ये चिंता आहे़
अर्थसंकल्पातील आकडे वाढले तरी खर्चाचा आकडा जेमतेम ३० ते ४० टक्केच राहिला आहे़ प्रशासकीय अनास्था, विविध प्रकल्पांमध्ये शासकीय अडथळे आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमुळे २०१३-१४, २०१४-१५ या दोन वर्षांत जाहीर झालेले निम्मे प्रकल्प आगामी आर्थिक वर्षात पुढे रेटण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे़ (प्रतिनिधी)

मिनी अग्निशमन केंद्र : लोकसंख्येच्या तुलनेत अग्निशमन केंद्रे केवळ ३३ असल्याने १० मिनी अग्निशमन केंद्र सुरू करून शहरात अग्नी सुरक्षेचे कवच निर्माण करण्याची घोषणा पालिकेने गेल्या वर्षी केली होती़

उड्डाणपुलांखाली उद्यानांचा विकास व सुशोभीकरण रखडले आहे़ प्रत्येक वॉर्डातील मागणीनुसार विशेष प्रकल्प राबविण्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती़ पाणी बचतीसाठी जनजागृती, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी पॅनल तयार करणे़

नागरी सुविधांचा दर्जा राखा
गेल्या वर्षी निवडणुकीत बेस्ट भाडेवाढ होणार नाही, असे सांगण्यात आले होते़ मात्र या वर्षी दोन वेळा भाडेवाढीचा सामना करावा लागत आहे़ पार्किंगचे दरही वाढविण्यात आले आहेत. पाणीपट्टी दरवर्षी वाढतेच आहे़ मालमत्ता कर भरणेही डोईजड झाले आहे़ कर घेता त्याप्रमाणात दर्जेदार नागरी सुविधा तरी द्याव्या, एवढी माफक अपेक्षा आहे़ - समीर सावंत (जोगेश्वरी पूर्व)
पाणीप्रश्न सुटावा
२४ तास पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन निवडणुकीच्या काळात दरवर्षी मिळते़ पण अपुरे आणि दूषित पाण्यामुळे आजारी पडण्याची भीती वाढली आहे़ पाणीपट्टी दरवर्षी वाढविण्यात येत आहे़ धरणामध्ये मुबलक जलसाठा असल्याचे वृत्तपत्रातून वाचायला मिळते़ ते पाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवा़ कचऱ्याचा प्रश्नही प्राधान्याने सोडवावा़
- अनघा मयेकर (भायखळा)
नवीन कर वाढवू नये
पार्किंगचे दर तीनपटीने वाढविण्यात आले आहेत़ रात्रीच्या पार्किंगसाठीही पैसे मोजावे लागणार आहेत़ पण उभ्या केलेल्या वाहनांच्या सुरक्षेबाबत काय? निवडणूक सरल्यानंतर अनेक कर विविध मार्गांनी वाढविण्यात आले आहेत़ आता आणखी कोणताही नवीन कर सर्वसामान्यांवर लादण्यात येऊ नये़
- संतोष गुप्ता (वरळी)

दिग्गज अनुभवी शिलेदार केंद्र व राज्यात पोहोचल्याने सत्ताधारी शिवसेनेची महापालिकेतील बाजू लंगडी पडली आहे़ त्यामुळे अपेक्षांबाबत उल्हासच आहे़ अर्थसंकल्पातील अपेक्षा अथवा योजनांबाबत सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी पक्षश्रेष्ठींकडेच बोट दाखविले आहे़ तर स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी मुंबईचा विकास एवढेच मोघम उत्तर देऊन वेळ मारून नेली़

मुंबई बॅनरमुक्त करा
मुंबई बॅनरमुक्त करण्याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली होती़ मात्र आजही मुंबईत बॅनर झळकत आहेत. बेकायदा बांधकामांबाबतही तसेच़ स्वतंत्र अधिकारी नेमल्यानंतरही बेकायदा बांधकामे उभी राहतच आहेत़ शहर विद्रूप करणारे बॅनर्स आणि बेकायदा बांधकामांवर अंकुश आणावा़
- जनार्दन यादव (सॅण्डहर्स्ट रोड)
विरोधकांची नाराजी व अपेक्षा
पायाभूत सुविधांसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद गेल्या वर्षी करण्यात आली होती़ यापैकी २४ टक्केच खर्च झाला आहे़ अशा वेळी नवीन योजना आणि प्रकल्पांच्या सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीकडून काय अपेक्षा कराव्यात़ याउलट केंद्र व राज्यात युतीची सत्ता असल्यामुळे सरकार दरबारी रखडलेले पालिकेचे प्रकल्प मार्गी लागलेच पाहिजे़ यातही रस्ते आणि आरोग्यासाठी चांगली तरतूद असावी़
- देवेंद्र आंबेरकर (विरोधी पक्षनेते)

खरे बजेट जाहीर करावे
दरवर्षी अर्थसंकल्पाचे आकडे फुगविण्यात येतात़ मात्र निम्मा निधीच खर्च होत आहे़ त्यामुळे या वेळी तरी प्रशासनाने खरे बजेट सांगावे़ पायाभूत सुविधांसाठी असलेली तरतूद या वर्षी तरी खर्च करावी़
- संदीप देशपांडे (गटनेते, मनसे)

२०१३ पासून या
प्रकल्पांचे झाले काय?
रस्ता रुंदीकरणामध्ये बाधित अतिक्रमण, झोपड्यांचे स्थलांतर व त्यासाठीचे धोरण़

बॅनरमुक्त मुंबईसाठी धोरण आणण्यात आले़ यातून राजकीय बॅनर्सवर बंदी आणण्यात येणार होती़ मात्र अद्याप हे धोरण
रेंगाळले आहे़

तिवरांची झाडे, उद्यान आणि मोकळ्या भूखंडांचे मॅपिंग अद्यापही करण्यात आलेले नाही़

पर्यटनस्थळांच्या सफाईसाठी तरतूद करून मनुष्यबळ व साधनसामग्री देण्यात येणार होती़

झोपडपट्ट्यांना अग्निमुक्त करण्यासाठी उपकरण व जनजागृती हा प्रकल्पही प्रलंबित आहे़

नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीपर्यंत ३५़ ६ कि़मी़ कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे़ यापैकी आगामी अर्थसंकल्पात तीनशे कोटींची तरतूद असणार आहे़ रस्त्यांसाठी तीन हजार कोटी रुपये़ यामध्ये गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी दोनशे कोटींची तरतूद असेल. इयत्ता ८वी च्या विद्यार्थ्यांना टॅब. स्वच्छता मोहिमेच्या जनजागृतीसाठी १३ कोटी, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण मोहिमेसाठी १५ कोटी़ नवीन डम्पिंग ग्राउंडसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे़ गारगाई-पिंजाळ जलप्रकल्पासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद असणार आहे़ ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या आठपैकी सहा पंपिंग स्टेशनचे काम अद्याप झालेले नाही़ यासाठी तरतूद असणार आहे़

अर्थसंकल्पात काय?
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ३१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता़ सन २०१५-१६ साठी ३३ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असेल, असे सूत्रांकडून समजते़ रस्ते विभागासाठी या वेळीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे़ तर कोस्टल रोडसाठी खास तरतूद आहे़ त्याचबरोबर पाण्याचे प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, नवीन डम्पिंग ग्राउंड यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे़

पालिका आर्थिक संकटात
पालिकेचा आर्थिक कणा असलेले जकात उत्पन्न यंदा घटले आहे़ सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ७३०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे पालिकेचे लक्ष्य होते़ मात्र साडेपाच हजार कोटी रुपयेच तिजोरीत पडले आहेत़ मालमत्ता कराचा वाद कायम असल्याने तेथेही करवसुलीवर परिणाम झाला आहे़ याचा मोठा फटका अर्थसंकल्पाला बसणार आहे़ २०१६-१७ मध्ये केंद्र सरकार जकात कर रद्द करून गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस हा नवीन कर लागू करणार आहे़ त्यामुळे पालिकेला आपली आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी विविध कर वाढवावे लागतील़ अन्यथा पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या सेवा राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याची वेळ येईल, असे संकेत पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिले आहेत़