नद्या स्वच्छ होणार तरी कशा? कंत्राटदार निष्क्रिय

कंत्राटदार निष्क्रिय, केवळ अध्यादेशावर जलतज्ज्ञांची नावे टाकून फायदा नाही

सचिन लुंगसे

मुंबई : महापालिकेने उपनगरातील नद्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचे काम एव्हाना अर्धेअधिक पूर्ण होणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात मात्र गेल्या दीड एक वर्षात हे प्रकल्प जेमतेम दोन टक्केही पूर्ण झालेले नाहीत. महापालिकेने या कामासाठी नेमलेले सल्लागार आणि कंत्राटदार मुळातच चुकीच्या पद्धतीने नेमले असून त्यांना या कामाचा अनुभव नाही. केवळ निविदेची रक्कम कमी असणे या एका अटीवर अनुभव नसलेले सल्लागार आणि कंत्राटदार निवडले जात असतील तर मुंबईच्या नद्या स्वच्छ होणार तरी कशा? असा सवाल जलतज्ज्ञांनी केला आहे. या नद्या पुन्हा एकदा जिवंत करायच्या असतील तर या प्रकल्पांची कामे वेगाने करावीत, यावर त्यांनी  जोर दिला आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरांत दहीसर, पोईसर, ओशिवरा, वालभट आणि मिठी या नद्या वाहत असून या नद्यांमधून वाहणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नद्या धोक्यात आल्या आहेत. नदीला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी पालिकेने या नद्यांवर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बसविण्याचे काम हाती घेतले. प्रत्यक्षात मात्र ही कामे करताना पालिकेने ज्या सल्लागाराची किंवा ज्या कंत्राटदाराच्या निविदेच्या रकमेची बोली कमी आहे, अशांची निवड केली आहे. या कामासाठी निवडण्यात आले आहे; त्यांना या कामाचा अनुभव नाही. त्यामुळे आता दीड वर्ष उलटूनही काम दोन टक्केही पूर्ण झालेले नाही. दुर्दैव म्हणजे नदीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर हे पाणी पुन्हा नदीत सोडण्याची गरज नसते तर या पाण्याचा वापर पालिकेला वेगवेगळ्या माध्यमातून करता येते. कारण हे पाणी वापरण्याजोगे असते आणि या पाण्यातून महापालिकेला उत्पन्नही मिळते. परंतु ही गोष्टही महापालिकेच्या लक्षात येत नसल्याने जलतज्ज्ञ डॉ. स्नेहल दोंदे यांनी महापालिकेच्या सर्व अभियंते यांना प्रत्यक्षात नदीची पाहणी करताना हे सगळे समजावून सांगितले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या कामांना विलंब होत असल्याने पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनाही पत्र देण्यात आले आहे. विषय समजावून सांगण्यात आले आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनाही या कामांबाबत पुरेशी माहिती देण्यात आलेली आहे. मात्र महापालिकेकडून या संदर्भात कुठलीच कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 

जास्त विलंब झालेला नाही

अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले, या केंद्राला विलंब झालेला नाही. मुळात सांडपाणी प्रक्रिया जेथे उभारायचे आहे, तेथील रहिवाशांना दुसरीकडे स्थलांतरित करायचे आहे. त्या प्रकल्पबाधितांसाठी घरे उपलब्ध होत नाहीत. म्हणून विलंब होतो आहे. घरे उपलब्ध होत नाही म्हणून पैसे देण्याची सुविधा आहे. यामध्ये २५ लाखांपासून ४० लाखांपर्यंत म्हणजेच त्यांच्या घराच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे रक्कम मिळेल. हे झाले तर प्रकल्प वेळेत मार्गी लागेल.

पावसाचे चार महिने सोडून ही कामे केली जात असल्याने प्रकल्पाचे काम धिम्यागतीने सुरू आहे. जलतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दोन नद्यांसाठी निधी देण्यात आला होता. तर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून एका नदीच्या कामासाठी निधी देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांच्या कामाचा खर्च पकडला तर तो हजारो कोटी आहे. 

नद्यांच्या संवर्धनावर महापालिका जेव्हा एवढ्या मोठ्या रकमेने खर्च करते तेव्हा नद्यांची कामेही त्याच पद्धतीने होणे अपेक्षित असते. परंतु केवळ सल्लागार आणि कंत्राटदार चुकीच्या पद्धतीने नेमले जात असल्याने या कामात पारदर्शकता नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मिठी नदीचे काम करतानाही याच पद्धतीने कामे झाली असून परकीय कंपन्यांना ही कामे देण्यात आली आहेत. 

प्रत्यक्षात मात्र या चुकीच्या पद्धतीच्या कामामुळे नद्या आजही प्रदूषित असून केवळ सरकारच्या परिपत्रकावर तज्ज्ञांची नावे टाकल्याने नद्या स्वच्छ होणार नाहीत यावर तज्ज्ञांनी जोर दिला आहे.