मुंबई, ठाण्यातल्या आमदारांनी अशी भूमिका घेतली तर?

आ. संजय उपाध्याय यांनी ‘ओपन सिक्रेट’ सांगितले.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

काही दिवसांपूर्वी भाजपचे आ. संजय उपाध्याय ‘लोकमत’मध्ये आले होते. बोरीवली विधानसभा मतदारसंघातून ते निवडून आले. आपल्याला मतदारसंघात काय करायचे आहे, हे सांगताना त्यांनी फूटपाथ आणि रस्त्याच्या दुतर्फा विनापरवाना चालणाऱ्या बेकायदेशीर धंद्यांवर बोट ठेवले. आपल्या भागात बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ते कुठेही टपरी टाकतात. ज्या सोसायट्यांमध्ये नॉनव्हेज खात नाहीत, त्या सोसायटीच्या दारापुढे नॉनव्हेजची गाडी उभी करतात. वेळप्रसंगी हाणामारीवर उतरतात. अशा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची आपली भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कारवाई आणि यूपी; बिहारींना मोकळे रान, अशी आपली भूमिका नाही, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, त्यांना आपल्या राज्यात रेशन कार्ड, रहिवास प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही बेड्या ठोकल्या पाहिजेत. चिरीमिरीसाठी आपण येणाऱ्या पिढीपुढे किती काय वाढून घेतले आहे, याची जाणीव अशा अधिकाऱ्यांना नाही. त्यांना फक्त त्या क्षणी मिळणारे पैसे दिसतात. 

आ. संजय उपाध्याय यांनी ‘ओपन सिक्रेट’ सांगितले. आपण जेव्हा फूटपाथवरील फेरीवाल्यांवर कारवाईची भूमिका मांडली, तेव्हा आपल्याला काही लोक येऊन भेटले. तुम्ही दर महिन्याला आमचे दोन लाखांचे नुकसान करत आहात, असेही आपल्याला सांगितल्याचे ते म्हणाले. त्यांचे एवढे नुकसान, तर स्थानिक नगरसेवक, आमदार, वॉर्ड ऑफिसर, पोलिस अधिकारी यांचे किती लाखांचे नुकसान होत असेल..? हा प्रश्न लेख वाचणाऱ्यांनी स्वतःलाच विचारून बघावा. मुंबई, ठाण्यात बेकायदा फेरीवाले, अनधिकृत पार्किंग सांभाळणारे समांतर अर्थव्यवस्था चालवत आहेत. हजारो कोटी रुपये वर्षाकाठी यातून जमा होतात. खालून वरपर्यंत वाटले जातात. या प्रखर सत्यावर आ. उपाध्याय यांच्या भूमिकेमुळे शिक्कामोर्तब झाले, इतकेच.

कुर्ल्यात ‘बेस्ट’च्या बसने ७ लोकांना बेदरकारपणे चिरडून मारले. शेकडो गाड्यांचे नुकसान केले. ५० ते ६० लोकांना जखमी केले. ज्या रस्त्यावरून बस, गाड्या जातात, तेथे लोक पायी चालत होते. म्हणून ते चिरडले गेले. मात्र, फूटपाथवर मोठ्या प्रमाणावर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. पायी चालायला फूटपाथच ठेवला नाही. भंगारात निघालेल्या गाड्या रस्त्याच्या दुतर्फा दिसतात. पोलिसांना काहीही वाटत नाही. महापालिका अधिकाऱ्यांना हा विषय त्यांचा असल्याची जाणीव नाही. मात्र, या सगळ्यांकडून मिळणाऱ्या हप्त्यांवर प्रत्येकाची नजर आहे.  

आपल्या भागात बेकायदा फेरीवाले हटवणार नसाल. हप्ते घेऊन त्यांचे दुकान चालू देणार असाल, तर मी बोरीवलीकरांना घेऊन फूटपाथवर बसेन. आमच्याकडूनही हवा तेवढा हप्ता घ्या आणि आम्हाला फूटपाथवर दुकान टाकू द्या, नाही तर सगळे फूटपाथ रिकामे करा, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाच्याच आ. उपाध्याय यांनी घेतल्यामुळेच ही विशेष बाब ठरते. अशी भूमिका घ्यायला हिंमत लागते. ती उपाध्याय यांनी दाखवली आहे. ते पहिल्यांदा निवडून आले आहेत. काहीतरी करून दाखवण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे आहे. त्यांची ही हिंमत वर्षभर टिकून राहिली, तरी बोरीवली फूटपाथमुक्त व्हायला वेळ लागणार नाही. तसे झाले तर तशी भूमिका मुंबई, ठाण्यातल्या आमदारांना घ्यावी लागेल. त्यांनी तशी भूमिका घेतली नाही, तर मतदार त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करतील.

बेकायदा होर्डिंग कोसळून १७ निरपराध जीव गेले होते. तेवढ्यापुरती ओरड झाली. पुन्हा होर्डिंग्ज उभारणे सुरू झाले. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्षही होत आहे. कुर्ल्याच्या घटनेनंतर काही दिवस फूटपाथच्या अतिक्रमणांवर लोक ओरडतील. नवीन विषय आला की, हे विसरून जातील. यावर महापालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचा ठाम विश्वास आहे. समाजाला विस्मृतीचा शाप असतो. त्याचाच फायदा अशांना होतो. हे विदारक सत्य आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांना हटवण्याच्या नावाखाली का असेना, मुंबईतील फूटपाथ रिकामे केले पाहिजेत. जी गोष्ट लोकांना चालण्यासाठी आहे, त्या जागेवर बेकायदेशीर धंदे कसे चालतात? उद्या महापालिका, पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालक यांच्या मुख्यालयासमोर लोकांनी दुकान टाकत आम्ही हप्ते देतो, अशी भूमिका घेतली, तर या यंत्रणा काय करतील? आ. उपाध्याय यांनी घेतलेली भूमिका टोकाची आहे; पण ती घेण्याची वेळ लोकप्रतिनिधीवर येत असेल तर सामान्य जनतेचे काय..? उपाध्याय यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना भेटायला बोलावले. रस्त्यात खुर्च्या टाकून त्यांच्याशी संवाद साधला. एकाही अधिकाऱ्याने त्यांना रस्त्या अडवून मीटिंग घेणे योग्य नाही, असे सांगण्याची हिंमत दाखवली नाही. तशी हिंमत दाखवली असती, तर उपाध्याय यांना अशी भूमिका घेण्याची वेळच आली नसती. अजूनही वेळ गेलेली नाही. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. जगभरात मुंबईची वेगळी ओळख आहे. हे शहर बकाल करण्यापासून थांबवण्याची क्षमता, साध्या कॉन्स्टेबलपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनगटात आहे. गरज फक्त मनगटाचा जोर दाखवण्याची आहे. मुंबईचे ३६ आणि ठाणे जिल्ह्यातले १८ आमदार या विचाराचे झाले तर…