विमानतळावर पकडलेल्या प्राणी-पक्ष्यांचे पुढे होते काय?

विमानतळावरच उपचार केंद्र व झुनोटिक रोग चाचणी करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : परदेशातून  तस्करी करून आणलेल्या प्राणी व पक्ष्यांच्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व हैदराबाद विमानतळांवर जप्तीच्या घटना वाढत आहेत. हे प्राणी बहुतेक वेळा बॅगेत कोंबलेले व तणावपूर्ण अवस्थेत सापडतात. त्यातील अनेक प्राणी मृत अवस्थेतही असतात. जप्त करण्यात आलेल्या पक्षी-प्राण्यांना त्यांच्या मूळ देशात पाठविण्यासाठी विमानतळावरच उपचार केंद्र स्थापन करावे आणि त्यांची निगा राखत त्यांना सुरक्षितपणे मूळ देशात पाठविण्याची गरज आहे, याकडे अभ्यासकांनी लक्ष वेधले आहे.

अनेक वेळा हे प्राणी, पक्षी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थाच्या हवाली करत त्यांची काळजी घेतली जाते. मात्र, या प्राणी-पक्ष्यांचे हाल होण्यासह त्यांच्यामार्फत झुनोटिक रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका वाढतो. 

मुंबईसारख्या मोठ्या विमानतळांवर अशा पशू-पक्ष्यांसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने उपचार केंद्राबरोबरच वैद्यकीय तज्ज्ञांची नेमणूक करावी. जेणेकरून हे पक्षी-प्राणी विमानतळाबाहेर येणार नाहीत. यासाठी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण विभाग, सेंट्रल झू ॲथॉरिटी, प्राणी संगरोध व प्रमाणपत्र सेवा आणि महानगर विमानचालन संचालनालय (डीजीसीए) यांच्यासह राज्याच्या वन विभागाला यांना निवेदन देण्यात आले आहे, अशी माहिती इंटरनॅशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर ॲनिमल 
प्रोटेक्शनने दिली.

विमान कंपन्यांसाठी कठोर नियमावली असावी.
नियम मोडणाऱ्या विमान कंपन्यांना दंड करावा आणि पुनर्वसन खर्चाची जबाबदारी त्यांची असावी.
डीजीसीएअंतर्गत परवानगीशिवाय विदेशी प्रजातींची वाहतूक करू नये.

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार जप्त प्राण्यांचे पुनर्वसन, त्यांना मूळ अधिवासात सोडणे व हाताळणीसाठी विशिष्ट प्रक्रिया गरजेची आहे. कोविडनंतर प्राण्यांपासून माणसांना होणाऱ्या रोगांचे भयावह परिणाम दिसले आहेत. त्यामुळे यात सरकारने वैज्ञानिक व कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम प्रोटोकॉल लागू करणे गरजेचे आहे.
सुनिष सुब्रमण्यन, 
मानद वन्यजीव संरक्षक 

जप्त केलेले प्राणी अनेकदा हँड-कॅरी कंटेनर किंवा चेक-इन बॅगेजमध्ये कोंबलेले आढळतात. बऱ्याचदा मदत पोहोचण्याआधीच ते मृत्युमुखी पडल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक वेळा स्थानिक स्वयंसेवी संस्था किंवा पशुवैद्यकीय दवाखाने यात हस्तक्षेप करतात; परंतु त्यांना कायदेशीर परवानगी वा सुविधा नसल्याने जैवसुरक्षा व प्राणिजन्य (झुनोटिक) रोगांचा गंभीर धोका निर्माण होतो.
निशा कुंजू, इंटरनॅशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर ॲनिमल प्रोटेक्शन