कांजूर डम्पिंग ग्राउंडच्या दुर्गंधीवर नेमके काय उपाय केले ? राज्याच्या मुख्य सचिवांचा अधिकाऱ्यांना सवाल

महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदारांकडून या पाहणीदरम्यान ठोस उपाययोजना सांगण्यात न आल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील समितीमार्फत रविवारी कांजूर डम्पिंग ग्राउंडची पाहणी करण्यात आली. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी डम्पिंग ग्राऊंडमधून येणाऱ्या दुर्गंधीवर नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत? याची अधिकाऱ्यांना विचारणा केली.

महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदारांकडून या पाहणीदरम्यान ठोस उपाययोजना सांगण्यात न आल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या पाहणीवेळी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी वकील ॲड. ज्योती चव्हाण, तसेच डम्पिंग ग्राउंडचे कंत्राटदार अँथॉनी लारा उपस्थित होते. कांजूरमार्ग-विक्रोळीचे रहिवासी आणि याचिकाकर्त्यांतर्फे संजय येवले व अभिजीत राणे यांनी भूमिका मांडली. हा प्रकल्प योग्य ठिकाणी जनमत चाचणी न घेता नागरिकांवर लादण्यात आल्याचा मुद्दा राणे यांनी मांडला. या पाहणीवेळी डम्पिंग ग्राउंडच्या अगदी जवळ असलेल्या रहिवासी इमारती, शाळा आणि वसाहतींचे वास्तव अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

आजच्या सुनावणीकडे लक्ष
या पाहणीचा अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न सोमवारी केला जाईल, असे समितीने बैठकीत सांगितले. सोमवारी दुपारी ३ वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत प्रशासन, कंत्राटदार आणि नागरिकांच्या भूमिकांवर आधारित पुढील दिशा स्पष्ट होऊ शकते.

‘ऑस्ट्रेलिया-सिंगापूर’चा दाखला, पण हमी नाही
महापालिका प्रशासन व कंत्राटदारांनी ‘ऑस्ट्रेलिया व सिंगापूरसारखे आधुनिक प्रकल्प राबवले जातील’, असे सांगत पुढील प्रक्रियेची माहिती दिली. 
नागरिकांच्या प्रतिनिधींनी यावर असमाधान व्यक्त केले. प्रकल्प राबवूनही दुर्गंधी कायम राहिली, तर हे डम्पिंग ग्राउंड कायमस्वरूपी बंद करणार का, याची लेखी हमी द्या, अशी स्पष्ट मागणी  येवले यांनी केली. 
त्यावर, दुर्गंधी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे गगराणी यांनी सांगितले. मात्र, तुमचा स्वतःचाच नव्या उपायांवर विश्वास नसेल, तर नागरिकांना आश्वासने देऊ नयेत, असे स्थानिकांनी सांगितले.