मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत राज्य सरकारच्या २०१६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारने गेली दोन वर्षे काय केले, असा सवाल करत सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. दप्तराच्या ओझ्यामुळे मुलांना पाठदुखीचा त्रास सुरू होतो व अन्य अनेक विकार उदभवतात. त्यामुळे शाळेतच लॉकर पद्धत सुरू करावी व मुलांचे तासही कमी करावेत, अशी विंनती पाटील यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शासन निर्णय काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सरकारने २०१६ मध्ये शासन निर्णय काढला. तसेच याची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, हे पाहण्यासाठी प्रत्येक शाळेची पाहणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय अधिकारीही नेमले. नेमण्यात आलेल्या या अधिकाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला पुणे शिक्षण संचालकांकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.एकाही शाळेवर कारवाई नाहीप्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येते की नाही, हे जाणण्यासाठी पाटील यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. या अर्जाद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१७ मध्ये राज्यातील केवळ ७ ते ८ टक्के शाळांची तपासणी करण्यात आली. तर २०१८ मध्ये एकही शाळेचा अहवाल संचालकांपर्यंत पोहचला नाही. तसेच या दोन वर्षांत एकाही शाळेवर कारवाई करण्यात आली नाही. ही बाब पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गेली दोन वर्षे काय केलेत, असा सवाल करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले