- रमाकांत पाटील/ गजानन दिवाणनंदुरबार/औरंगाबाद : पोटापाण्यासाठी होणारे आदिवासींचे स्थलांतर, पावसाळ्यात आदिवासी गावांचा रुग्णालयांशी तुटलेला संपर्क, दूषित पाणी आणि अशा अडीअडचणींच्या वेळी केली जाणारी पारंपरिक उपचार पद्धती. पावसाळ्याच्या तोंडावर बालमृत्यू वाढतात ते यामुळेच.राज्यात दरवर्षी होणाऱ्या बालमृत्यूतील ४० टक्के बालमृत्यू हे जून, जुलै, आॅगस्ट या पावसाळ्यातील तीन महिन्यांत होतात. या काळात शेतीची कामे सुरू असतात. काही महिला घरच्या शेतात, तर मजुरी करणाºया महिलांनाही शेतावर जावेच लागते. त्यात स्तनदा माता व लहान मुले असलेल्या माताही कामावर जातात. अशावेळी त्यांची मुले घरीच असतात. एरव्ही माता आपल्या बाळाला दिवसातून सात ते आठ वेळा अंगावरचे दूध पाजतात. बाळ वर्षभरापेक्षा मोठे असेल, तर दिवसातून चार ते पाच वेळा आहार देतात; पण आईच शेतात गेल्यामुळे दुर्लक्ष होते आणि बाळ कुपोषित होते. सोबत दूषित पाण्याचा प्रश्नदेखील तेवढाच गंभीर आहे. पाऊस आल्यानंतर नदी, नाले, ओढे, झºयात पाणी येते. पहिले पाणी असल्याने बºयाच वेळा ते दूषित असते. हेच पाणी आदिवासी भागातील कुटुंबांना प्यावे लागते. तिसरा मुद्दा रोजगाराचा. हातमजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना पावसाळ्यात अनेक दिवस काम मिळत नसल्याने दोन वेळेचे जेवण दुरापस्त असते. पावसामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटलेला असतो. अशावेळी सरकारी धान्य वेळेवर पोहोचत नाही.दुर्गम भागातील बालकांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालय किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी नेणे आदिवासींसाठी कठीण जाते. मेळघाटातील दुर्गम गावातून अमरावतीचे अंतर १५० कि.मी.च्या आसपास आहे. पावसाळ्यात तर मेळघाटातील ३२ गावांचा संपर्क कायम तुटतो. अशावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचणेदेखील आदिवासींना शक्य होत नाही. त्यामुळे मेळघाटात भूमकाबाबा, तर नंदुरबारमध्ये मांत्रिक मदतीला धावतो. या पारंपरिक उपचार पद्धतीमुळे बालकांसह आरोग्य बिघडते. अमरावतीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एस. वाय. असोले म्हणाले की, रोजगारासाठी आदिवासी मेळघाटच्या बाहेर स्थलांतरित होत असतात. त्यांच्यासोबत गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि लहान मुलेही असतात. पावसाळ्याच्या तोंडावर हे परतत असतात. स्थलांतराच्या काळात कुठल्याच डॉक्टरच्या संपर्कात नसलेल्या आदिवासींमधील अनेक मुले कुपोषित होऊन पावसाळ्यात मेळघाटात परतात. त्यानंतरही डॉक्टरकडे जाण्याऐवजी ते भूमकाबाबांवरच अधिक विश्वास ठेवतात. बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या नवसंजीवनीसह अनेक योजना असल्या तरी त्या तोकड्या पडत आहेत. खासकरून कामावर जाणाºया मातांचे प्रबोधन होऊन त्यांच्या बाळाला संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. मेळघाटात सुमारे ८० टक्के गरोदर मातांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण धोकादायक पातळीपर्यंत कमी असल्याचे ‘स्त्री संवर्धन केंद्रा’च्या तपासणीत आढळून आले आहे. अशा मातांच्या पोटी जन्म घेणाºया मुलांची स्थिती काय असेल? त्यामुळेप्रत्येक गरोदर मातेपर्यंत शासनाची योजना पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे ‘मेळघाट मित्र’चे रामफड सांगतात.ओडिशात आदर्श प्रकल्प; महाराष्टÑात का नाही?पावसाळ्यातील बालमृत्यू थांबविण्यासाठी देशभरात विविध प्रयोग राबविले जातात. ओडिशात आरोग्य सचिव सतीश अग्निहोत्री यांनी कामावर जाणाºया दहा मातांचा गट तयार केला. त्यातील प्रत्येक एका मातेने कामावर न जाता गटातील मातांच्या बालकांचे दिवसभर संगोपन करायचे.बाळांना आहार द्यायचा. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची. आळीपाळीने रोज एका मातेने हे काम करायचे. या प्रयोगाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्टÑातही असा प्रयोग राबविण्याची आवश्यकता आहे.पावसाळ्यात बालमृत्यूचे प्रमाण साधारणत: १५ ते २० टक्क्यांनी वाढते. त्यामुळे सेवाभावी संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाणी, पोषण व आरोग्यासह स्तनदा माता, एक ते तीन वर्षांचे मूल असलेल्या मातांमध्ये प्रबोधन करून बाळाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, याबाबत जागृती करणे आवश्यक आहे. - डॉ. गोपाळ पंडगे, सल्लागार, युनिसेफ40% मृत्यू पावसाळ्यातआरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, एप्रिल २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या काळात १३,५४९ बालकांचा मृत्यू झाला. त्यात पावसाळ्यातील तीन महिन्यांतील मृत्यूचे प्रमाण ४० टक्क्यांवर आहे. याच वर्षात नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण ८४४ बालकांचा मृत्यू झाला़ यात जून ते सप्टेंबर या काळात २८३ बालकांचा मृत्यू झाला़
पावसाळ्याच्या तोंडावरच बालमृत्यू का? राज्यात ४० टक्के मृत्यू जून ते ऑगस्टदरम्यान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 25, 2019 6:17 AM