मुंबई - संपूर्ण देशाला उद्देशून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणाला आज 8 नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी निर्णयाची घोषणा केली होती. आजही पंतप्रधान कोणती तरी नवी घोषणा करतील अशी माध्यमांमध्ये तसेच समाज माध्यमांमध्ये चर्चा आहे. पंतप्रधानपदी नेमणूक झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत काळा पैसा शोधण्यास एसआयटीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता, गेल्या वर्षी नोटाबंदी तर आता बेनामी संपत्ती त्यांच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते. हिमाचल प्रदेशात सुरू असलेल्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधानांनी त्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसने दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत आयकर खात्याने १८३३ कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जप्त केली आहे. ५१७ नोटीस देऊन ५४१ विविध संपत्ती जप्त केल्याचे सीबीडीटीचे अध्यक्ष सुशील चंद्र यांनी सांगितले
बेनामी संपत्ती म्हणजे काय ?
१) बेनामी या नावातच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. बेनामी म्हणजे नाव नसलेली संपत्ती. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या नावाएेवजी दुसर्याच्या नावावर संपत्ती खरेदी करते तेव्हा बेनामी संपत्तीची निर्मिती होत असते. ज्याच्या नावावर संपत्ती खरेदी केली गेली आहे त्या व्यक्तीस बेनामदार म्हटले जाते.
२)बेनामदाराच्या नावावर संपत्ती खरेदी केली असली तरी खरा मालक त्यासाठी पैसे खर्च करणारा किंवा गुंतवणूूक करणाराच असतो.
३) साधारणतः पत्नी किंवा मुलांच्या नावावर उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोताच्या आधाराने खरेदी केलेल्या संपत्तीला बेनामी संपत्ती म्हटले जाते. तसेच विश्वस्त म्हणूनही संपत्तीचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला असेल तर तेही याच प्रकारात मोजले जाते. याचाच अर्थ तुम्ही आई-वडिलांच्या नावावरही संपत्ती खरेदी केली तरीही ते बेनामी ठरते.
४)संसदेने बेनामी ट्रँझॅक्शन प्रोहिबिशन कायदा संमत केला यामध्ये योग्य पद्धतीने पारदर्शक कारभार करणा-या धार्मिक ट्रस्टना सरकारने दिलासा दिला आहे.
५) या कायद्यानुसार दोषी व्यक्तीला सात वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही एकदम अशी शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
६) काळा पैसा वापरुन बेनामी संपत्ती निर्माण करणार्या भ्रष्ट लोकांविरोधात हा कायदा एक मोठे पाऊल समजले जाते.
७) बेनामी संपत्तीत लोक काळा पैसा गुंतवतात, कर बुडवल्यामुळे सरकारच्या महसुलाचेही नुकसान होते. त्यामुळेच काळ्या पैशाचा आधार बनणार्या या संपत्तीला जप्त करण्यासाठी सरकार वेगानो प्रयत्न करत आहे.