दिशाभूल करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली? ‘मिलेनियम’ नोंदणीप्रकरणी हायकोर्टाचा मुंबई पालिका आयुक्तांना सवाल

अनेक सुनावण्यांत पालिकेने स्पष्टपणे सांगितले होते की, मिलेनियम  नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे रुग्णालयावर तीन वेळा दंडही आकारला होता.

मुंबई : गोवंडीतील मिलेनियम हॉस्पिटल रुग्णालय नोंदणीकृत नसल्याचा दावा करणाऱ्या पालिकेने अचानक उच्च न्यायालयाला (हायकोर्ट) हॉस्पिटल प्रत्यक्षात नोंदणीकृत असल्याची भूमिका घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने संशय व्यक्त केला. पालिकेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना सखोल चौकशी करून न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली, याचा तपशीलवार अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी २० जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.

अनेक सुनावण्यांत पालिकेने स्पष्टपणे सांगितले होते की, मिलेनियम  नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे रुग्णालयावर तीन वेळा दंडही आकारला होता. यामुळेच न्यायालयाने पूर्वी हॉस्पिटल सील करणे व पाडण्याचे आदेशही दिले होते. परंतु, पालिकेला अशा कार्यवाहीचे कायदेशीर अधिकार नाहीत, हे नंतर न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, २०२४  मध्ये हॉस्पिटलने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी २०१३ पासून नोंदणीसाठी अर्ज पालिकेकडे प्रलंबित असल्याचा दावा केला. 

प्रतिज्ञापत्रात विसंगत भूमिका

पालिकेने १७ जून २०२५ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विसंगत भूमिका घेण्यात आली. रुग्णालयाची नोंदणी १३ मे २०२२ रोजी झाली आणि प्रमाणपत्र २२ एप्रिल २०२४ रोजी जारी झाले. यापूर्वी ही माहिती न्यायालयात का देण्यात आली नाही, याबाबत पालिकेने ‘विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव’ हे कारण पुढे केले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲ. मिसबाह सोलकर यांनी युक्तिवाद केला.  

मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया आणि मृत्यू

२०१४ मध्ये नसीमा शहा यांच्या २० वर्षीय मुलाचा अपघात झाल्यानंतर तातडीने मिलेनियम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. दुसऱ्या दिवशी मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे मुलाला गंभीर इन्फेक्शन झाले आणि दोन दिवसांत त्याचा मृत्यू झाला. निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी शहा यांनी शिवाजीनगर पोलिसांत धाव घेतली. परंतु, पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरटीआयद्वारे हॉस्पिटल नोंदणीकृत नसल्याचे उघडकीस आल्याने नसीमा यांनी हॉस्पिटल, संबंधित डॉक्टर आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.

खंडपीठाची  निरीक्षणे; संपूर्ण परिस्थिती संशयास्पद

हॉस्पिटलला अनेक वेळा न्यायालयाचा रोष सहन करावा लागला, त्याचवेळी नोंदणीसंबंधी कागदपत्रे का सादर केली नाहीत? असा सवाल न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार प्रमाणपत्राची मुदत ३१ मार्च २०२७ रोजी संपते. मात्र, नर्सिंग कायद्यानुसार, प्रमाणपत्राची मुदत प्रमाणपत्र दिल्याच्या तारखेपासून ३१ मार्चला संपते. मग या हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्राची मुदत २०२७ ला कशी संपू शकते? विभागांतर्गत समन्वयाचा अभाव ही बाब पटणारी नाही.

मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया आणि मृत्यू

२०१४ मध्ये नसीमा शहा यांच्या २० वर्षीय मुलाचा अपघात झाल्यानंतर तातडीने मिलेनियम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. दुसऱ्या दिवशी मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे मुलाला गंभीर इन्फेक्शन झाले आणि दोन दिवसांत त्याचा मृत्यू झाला. 

निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदवण्यासाठी शहा यांनी शिवाजीनगर पोलिसांत धाव घेतली. परंतु, पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरटीआयद्वारे हॉस्पिटल नोंदणीकृत नसल्याचे उघडकीस आल्याने नसीमा यांनी हॉस्पिटल, संबंधित डॉक्टर आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली.