मालवणीतील झोपडीधारकांच्या पुनवर्सनाचे काय? भूमिका स्पष्ट करा; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामावर कारवाई न करण्यासंदर्भात सरकारची अधिसूचना असूनही अंबुजावाडीतील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यांवर पालिकेने कारवाई केली.

मुंबई :  मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजावाडीतील झोपड्यांवर जून, २०२३ मध्ये ऐन पावसाळ्यात कारवाई करून तेथील लोकांना बेघर केल्याने त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत काय पावले उचलणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एसआरएला सोमवारी दिले.

पावसाळ्यात बेकायदा बांधकामावर कारवाई न करण्यासंदर्भात सरकारची अधिसूचना असूनही अंबुजावाडीतील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यांवर पालिकेने कारवाई केली. ही कारवाई करण्याचे आदेश तत्कालीन पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या आदेशावरून करण्यात आली. विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली  त्यांनी पावसाळ्यात झोपड्या  हटविण्याचे आदेश दिले. लोढा यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. झोपडपट्टीवासीयांच्यावतीने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्या. अजय गडकरी व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. 

तोंडी माहिती नको

याचिकाकर्त्यांनी पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. अद्याप एकही विकासक पुढे आलेला नाही, अशी माहिती एसआरएने न्यायालयाला दिली. ‘पुनर्वनाबाबत तोंडी नको प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा,’ असे निर्देश न्यायालयाने एसआरएला दिले.

पुनर्वसन करण्यास सरकार बांधील : याचिकेत दावा

राज्य सरकारच्या २००५ च्या योजनेअंतर्गत अंबुजावाडीतील झोपडपट्टीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र असल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला. झोपपट्टीवासीयांना कोणतीही नोटीस न देता, ते पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत की नाही, याचे सर्वेक्षण न करता थेट कारवाई करण्यात आली. राज्य सरकारची अधिसूचना आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (शहरी) पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यास सरकार बांधील आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.