तुम्ही ओला-सुका कचरा वेगळा करा, आम्ही मात्र एकत्र नेतो; घंटागाडीतून कचऱ्याची एकत्रच वाहतूक

प्रयोगाला पालिकेने स्वतःच फासला हरताळ, पालिकेच्या नियमांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यावसायिक संकुलावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार ही महापालिकेला नाही.

सीमा महांगडे

मुंबई : मुंबईच्या डंपिंग ग्राउंड वाढणारे कचऱ्याचे डोंगर कमी करण्यासाठी आणि कचऱ्याची विल्हेवाटीची प्रक्रिया सोपी व्हावी यासाठी २०१६ मध्येपूर्वी सोसायट्यांना पालिकेने कचरा वर्गीकरण बंधनकारक केले होते. मात्र ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण मात्र कोरडे पाषाण’ असे म्हणत पालिकेने स्वतःचीच ही संकल्पना हाणूण पाडली. सोसायट्यांमध्ये ओला व सुका कचरा वर्गीकृत झाला तरी पालिकेच्या घंटागाड्यामध्ये तो एकत्रितच वाहून नेल्यामुळे या प्रयोगाला प्रशासनाने स्वतः हरताळ फासल्याचे समोर आले. त्यामुळे आता नव्याने लागू होणाऱ्या नवीन सेवा आधारित कचरा संकलन प्रणालीत तरी पालिका काय करणार हा प्रश्न आहे. 

ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा केला आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावली, तर मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याच्या समस्येला आळा बसेल. असे आवाहन वारंवार विविध संस्था आणि सरकारी यंत्रणेकडून केले जाते. मात्र ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवण्याचा प्रयत्न मोजकेच नागरिक करतात. मात्र या प्रयत्नांवर महापालिकेच्या कचरा नेणाऱ्या गाड्या पाणी फेरतात. कहर म्हणजे हा कचरा पालिकेच्या गाडीत एकत्र होऊनच डम्पिंग ग्राउंडकडे जातो. डम्पिंग ग्राऊंडवर देखील तो एकत्रच नेऊन टाकला जातो.

मुंबईत ओला व सुका कचरा वेगळा करून देणाऱ्या फक्त १३ सोसायट्या देत आहेत. शिवाय पालिकेच्या नियमांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या व व्यावसायिक संकुलावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार ही महापालिकेला नाही. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाचा प्रयोग पूर्णपणे फसला आहे. या ओल्या-सुक्याचे नेमके करायचे काय याबद्दल पालिका प्रशासन, सोसायटीचे व्यवस्थापन आणि नागरिक यांच्यात नेमके नियोजनच नाही. या संदर्भात पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता कोणीही बोलायला तयार नाही. 

कचरा वर्गीकरण करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे यासाठी पालिकेने सूचना कराव्यात. मात्र त्यानंतर त्याची लावली जाणारी विल्हेवाट याची जबाबदारी पालिकेची आहे. त्यासाठी ओल्या, सुक्या कचऱ्यासाठी वेगळी स्वतंत्र वाहने पालिकेने पुरवायला हवीत. मात्र आजपर्यंत तशी वाहनेच दिली नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा खर्च नेमका होतो कुठे हे शोधायची गरज आहे. - मिलिंद रानडे, नेते, कचरा वाहतूक श्रमिक संघटना

साडेचार हजार कोटींच्या नवीन कंत्राटात काय ? 
घरोघरी कचरा संकलनासाठी पालिकेकडून सर्व्हिस बेस्ड आधारित कंत्राटाची लवकरच अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार यामध्ये प्रत्येक विभागात सुक्या कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी प्रत्येक वॉर्डांत २ वाहनांची व्यवस्था केली जाणार आहे.  शिवाय नव्याने दाखल 
होणाऱ्या वाहनांमध्ये ओला व सुका कचरा वाहून नेण्यासाठी स्वतंत्र कप्प्यांची व्यवस्था असणारा आहे. या शिवाय ओला कचरा वाहून नेताना रस्त्यावर पडणाऱ्या कचऱ्याच्या त्रासापासून सुटका होण्यासाठी विशेष कप्प्याची व्यवस्था असणार आहे.