यदु जोशी।
मुंबई : घरगुती वापर, उद्योग व शेतीसाठीच्या पाण्याच्या दरात लवकरच वाढ होेणार आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाणीदराच्या पुनर्विचाराची तयारी चालवली आहे. लोकांना पाण्याची किंमत कळावी, पुनर्वापर वाढावा आणि धरणांच्या देखभालीचा खर्च निघावा यासाठी प्राधिकरणाला दरवाढीचा प्रस्ताव सरकारला द्यावा लागणार आहे.
धरणांमधून घरगुती वापरासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तर शेती व उद्योगांसाठी थेट पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी जलसंपदा विभाग जे दर आकारते त्याचा तीन वर्षांनी पुनर्विचार होतो. त्यानुसार येत्या जूनमध्ये नवीन दर जाहीर केले जातील. राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण हे दर ठरवून देते. उद्योगांसाठीच्या पाण्याचे दर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळेच अनेक उद्योग पाण्याचा पुनर्वापर करतात. पिण्यासाठी व शेतीसाठी नाममात्र दराने पाणी दिले जाते. त्याचेही दर वाढविले तर पाण्याची किंमत कळेल आणि विशेषत: घरगुती पाण्याच्या पुनर्वापराकडे कल वाढेल, हाही दरवाढीमागील उद्देश असेल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी लोकमतला सांगितले. त्यामुळे यंदा दरवाढ अधिक असू शकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्था पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्राहकांकडून जे दर आकारतात, ते जलसंपदा विभागापेक्षा खुप अधिक असतात. सिंचन विभाग घरगुती पाण्यासाठी एक हजार लिटरला २५ पैसे आकारते. शेतीसाठी एक हजार लिटर पाण्यास खरिप पिकांसाठी ४.५० पैसे, रबी पिकांसाठी ९ पैसे तर उन्हाळी पिकांसाठी १३.५० पैसे इतका आहे.शेतीसाठी वर्गवारी करणारशेतीसाठीच्या पाण्याच्या दराचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. उसासाठी पाण्याचा दर जास्त, अन्य पिसांसाठी त्यापेक्षा कमी आणि आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये तो त्याहीहूनही खूप कमी ठेवायचा वा त्यासाठी सबसिडी द्यायची, असा सरकारचा विचार आहे.