माफीनंतर सुजाता सौनिक यांच्याविरोधातील वॉरंट रद्द; वर्तनाची गांभीर्याने दखल

सौनिक यांच्यावर कारवाई व्हावी, असा आपला हेतू नव्हता, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाला दिली.

मुंबई : शिक्षकांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्याने अवमानाविषयी बजावलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटीसला उत्तर दिले नाही आणि नोटीस स्वीकारलीही नाही म्हणून जामीनपात्र वॉरंट बजाविण्यात आलेल्या राज्याच्या माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी स्वत: उच्च न्यायालयात बुधवारी हजेरी लावत न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील जामीनपात्र वॉरंट रद्द केले.

सौनिक यांच्यावर कारवाई व्हावी, असा आपला हेतू नव्हता, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना अवमानाच्या कारवाईतून मुक्त करत जामीनपात्र वॉरंटही रद्द केले. अनिल पलांडे, राम शेटे व अन्य काही शिक्षकांनी पदोन्नतीसंदर्भात  दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये संबंधित शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत आदेश दिले होते. मात्र, त्यांचे पालन न केल्याने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवित न्यायालयाने अवमान  केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यावर १२ जून २०२५ रोजी सौनिक यांनी अन्य प्रशासकीय अधिकारी व्ही. राधा यांना न्यायालयात हजर केले आणि त्यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. 

संबंधित अधिकाऱ्याचा अवमानाशी काहीही संबंध नसताना त्याने माफी मागितली. मात्र, सौनिक यांनी न्यायालयात येणे टाळल्याची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने बेलीफद्वारे सौनिक यांना नोटीस बजावली.

वर्तनाची गांभीर्याने दखल
सुजाता सौनिक ३० जून रोजी निवृत्त झाल्या. बेलीफ  ४ जुलै रोजी नोटीस घेऊन गेल्याने त्यांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच बेलीफ नोटीस घरावर चिकटवायला गेला असता सौनिक यांनी त्याला अडविले. खंडपीठाने सौनिक यांच्या वर्तनाची गांभीर्याने दखल घेत त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केले. त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सौनिक हजर राहिल्या होत्या.