लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : महापालिकेच्या अखत्यारीतील पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी रुग्णालयात रुग्णांची ईसीजी चाचणी करण्यासाठी प्रशिक्षित ईसीजी तंत्रज्ञच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने महापालिकेला १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
प्रशिक्षित तंत्रज्ञ नसल्याने अकुशल वॉर्डबॉय व सफाई कामगारांकडून ईसीजी काढण्याच्या प्रकारामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याने महापालिकेला नुकसानभरपाई म्हणून १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या रुग्णालयात तातडीने प्रशिक्षित ईसीजी तंत्रज्ञांची सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
महापालिका आयुक्तांनी हा दंड एक महिन्याच्या आत महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावा, असे निर्देश मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांनी दिले आहेत, अशी माहिती आयोगाचे व्यवस्थापक विजय केदार यांनी दिली. या कालावधीत नुकसानभरपाई दिली नाही तर या आदेशाच्या तारखेपासून प्रत्यक्ष वसुलीपर्यंत त्या रकमेवर वार्षिक आठ टक्के व्याज आकारले जाईल, असा इशाराही मानवाधिकार आयोगाने पालिकेला दिला आहे.
आयोगाचे ताशेरेखासगी रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवा ही मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यामुळे पालिका रुग्णालयांत माफक दरांत उत्तम उपचार मिळावेत, अशी अपेक्षा असते. पालिका रुग्णालयांत नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये यासाठी प्रशिक्षित तंत्रज्ञ आणि वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर असणे गरजेचे असते; परंतु, प्रत्यक्षात ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. शताब्दी रुग्णालयात गेल्या १२ महिन्यांपासून प्रशिक्षित ईसीजी तंत्रज्ञाची नियुक्ती न झाल्यामुळे शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णांची ईसीजी चाचणी वॉर्ड बॉय किंवा सफाई कर्मचारी करत आहेत. हे वास्तव पालिका रुग्णालयांतील आरोग्यसेवेच्या अंधाऱ्या बाजूचे दर्शन घडवते आणि रुग्णांच्या मानवाधिकारांच्या संरक्षणाबाबत निष्काळजीपणाचे गंभीर चित्र उभे करते.एकीकडे मूलभूत आरोग्यसेवा पुरवण्यात निष्काळजीपणा होत असताना दुसरीकडे मुंबई महापालिकेकडे शेकडो कोटींच्या ठेवी आहेत, याचा अभिमान बाळगण्यात काहीच अर्थ नाही, असे ताशेरे आयोगाने ओढले आहेत.
Web Summary : Mumbai hospital fined ₹12 lakh after untrained staff performed ECGs. The Human Rights Commission condemned the negligence, highlighting the lack of qualified technicians and emphasizing the importance of quality healthcare access for all citizens.
Web Summary : मुंबई के अस्पताल में अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ईसीजी करने पर ₹12 लाख का जुर्माना। मानवाधिकार आयोग ने लापरवाही की निंदा की, योग्य तकनीशियनों की कमी को उजागर किया और सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंच के महत्व पर जोर दिया।