मुंबई : दुर्गम भागातील आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी मंत्रालय स्तरावर वॉर रूम स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिले. कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी टास्क फोर्सद्वारे काम करावे आणि विभागाअंतर्गत निधीच्या शंभर टक्के विनियोगासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी आदिवासी विकास विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. या वेळी आदिवासी विकासमंत्री नितीन राऊत, विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या असून, त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असेही ठाकरे यांनी या वेळी सांगितले.
आदिवासी विकासमंत्री राऊत यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच अनुसूचित जातींसाठी ज्याप्रमाणे उच्चाधिकार समिती आहे तशी अनुसूचित जमातींसाठीदेखील समिती तयार करावी, असे सूचविले. यावेळी मनीषा वर्मा यांनी विभागाचा आढावा घेणारे सादरीकरण केले.देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आदिवासींची संख्या असलेले आपले राज्य आहे. अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सतत तपासणी करण्यात येत आहे. मागील चार महिन्यांत ७४ हजार ३६१ विद्यार्थ्यांची तपासणी व महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.