मुंबई : एकनाथ शिंदे सरकारने हजारो युवकांना जर्मनीमध्ये नोकऱ्या देण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असला तरी अद्याप त्यासाठी आवश्यक जर्मन भाषा प्रशिक्षणाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. राज्यभरातील ३१ हजार इच्छुकांनी त्यासाठी अर्ज केले असून ते प्रतीक्षेतच आहेत. मात्र, प्रकल्प निश्चितपणे राबविला जाईल, याची खात्री राज्य सरकारने दिली आहे.
यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता पूर्ण करणाऱ्यांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद; पुणेच्या (एससीईआरटी) वेबसाइटवर नोंदणी केली होती. या उमेदवारांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेसंबंधीच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी शिबिरांचे विविध ठिकाणी आयोजन करण्यात आले होते. जर्मनीतील बाडेन-उटेनबर्ग या राज्यास महाराष्ट्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक सामंजस्य करार २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केला होता. तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने जर्मनीला भेट देऊन नेमके कुठल्या प्रकारचे मनुष्यबळ तेथील कंपन्यांना हवे आहे, याविषयी चर्चा केली होती.
एकूण ३२ प्रकारच्या नोकऱ्यांची निश्चिती करण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक होते ते जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण शालेय शिक्षण विभागाने त्यासाठीची जबाबदारी उचलली. प्रशिक्षण देण्यासाठी शाळांची निवड केली. मात्र, अद्याप जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण सुरू होऊ शकलेले नाही.
या उपक्रमाअंतर्गत १० हजार युवक-युवतींना जर्मनीमध्ये नोकऱ्या देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यात नर्स, लॅब असिस्टंट, रेडिओलॉजी असिस्टंट, डेन्टल असिस्टंट, फिजिओथेरपिस्ट, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, हॉटेल मॅनेजर, अकाउंटट, इलेक्ट्रिशियन, आदींचा समावेश आहे.
जर्मनीतील नोकऱ्यांसंदर्भात कार्यवाही गतीने सुरू आहे. आम्ही सातत्याने बाडेन-उटेनबर्गमधील प्रशासनाशी व्हीसीद्वारे चर्चा करत आहोत. लवकरच याबाबतचा अंतिम करारदेखील होईल. प्रकल्प कुठेही थांबलेला नाही, तो नक्कीच पूर्णत्वाला नेला जाईल - राहुल रेखावार,संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद