६ फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात; पीओपी मूर्ती विसर्जनासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना

या सूचनांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत साजऱ्या होणाऱ्या सर्व सण-उत्सवांवर लागू असेल. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्ती विसर्जनासंदर्भातील सुधारित मार्गदर्शक सूचना शुक्रवारी जारी केल्या. त्यानुसार ६ फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे बंधनकारक आहे. या सूचनांची अंमलबजावणी मार्च २०२६ पर्यंत साजऱ्या होणाऱ्या सर्व सण-उत्सवांवर लागू असेल. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर पीओपी मूर्तींच्या वापरामुळे आणि विसर्जनामुळे जलस्रोतांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान मिशनने समिती स्थापना केली होती. या समितीने ३ मे २०२५ रोजी अहवाल सादर केला. त्याच्या आधारे उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्ती बनविण्यावरील बंदी उठवत मूर्ती विसर्जनाबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

ही आहे नियमावली  

पीओपी मूर्ती ओळखण्यासाठी मूर्तीच्या मागील बाजूस ऑइल पेंटने लाल रंगाचे गोलाकार चिन्ह असणे बंधनकारक 

पीओपी मूर्तींची विक्री करताना नोंदवही ठेवणे बंधनकारक

मूर्ती विक्रेत्याने ग्राहकाला विसर्जनाची माहितीपत्रिका देणे बंधनकारक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वजनिक मंडळांच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा 

मंडळांना लहान आकाराच्या मूर्ती बसवण्यासाठी प्रोत्साहित करावे

६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या सार्वजनिक मूर्तींना कोणताही पर्याय उपलब्ध नसेल, तर नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मूर्ती विसर्जनासाठी योग्य आकाराचे आणि पुरेशा संख्येने कृत्रिम तलाव तयार करावे.
तलावातील पाणी मूर्तींच्या अपेक्षित क्षमतेच्या ८-१० पट असावे.