मुंबई – राज्य सरकारने दुकाने आणि आस्थापनावरील मराठी पाट्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयावरुन व्यापारी वर्गातून विरोध होत आहे. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशननं दुकानदारांवर सक्ती करु नका अशी भूमिका घेतली आहे. राजकीय व्हॉटबँकपासून दुकानदारांना दूर ठेवा असं आवाहन असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेश शाह यांनी केले आहे.
याबाबत विरेन शाह म्हणाले की, २००१ मध्ये फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनकडून हायकोर्टात याचिका टाकली होती. त्यावर मुलभूत अधिकारातंर्गत हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. दुकानावर मोठ्या अक्षरात कोणत्या भाषेत नाव लिहायचं हा आमचा अधिकार आहे. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटिन शहर आहे. त्याठिकाणी जगभरातून लोकं येत असतात. त्यामुळे दुकानावर मराठी पाट्या लावू पण मोठ्या अक्षराची सक्ती नको असं त्यांनी म्हटलं आहे.
तसेच आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, मराठीचा आदर आहे. परंतु दुकानावर मोठ्या अक्षरात इंग्रजी नाव लिहियचं असेल तर तो दुकानदाराचा अधिकार आहे. कोरोना काळात दुकानदारांनी खूप नुकसान झालं आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार देता येत नाही. अनेक नुकसान झालं आहे. अशा काळात सरकारने हा निर्णय घेतला. दुकानदारांना मतपेटीच्या राजकारणापासून दूर ठेवावं अशी भूमिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी घेतली आहे.
सरकारच्या निर्णयात काय म्हटलंय?
कामगार संख्या १० पेक्षा कमी असलेल्या आस्थापना तसेच १० पेक्षा अधिक असलेल्या आस्थापना, अशा सर्व आस्थापना, देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करतील. मालक आस्थापनेचा नामफलक हा मराठी देवनागरी लिपी बरोबरच इतर भाषेतही लिहू शकतो. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये असं राज्य सरकारने सांगितले आहे.
मनसेचा इशारा
महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात ह्यासाठी खरंतर आंदोलन करावं लागूच नये पण आता सरकारने नियम बनवला आहे. आता कच खाऊ नका, ह्याची अंमलबजावणी नीट करा. मराठी भाषेशिवाय इतर भाषा नामफलकांवर चालतील. ह्याची काय गरज आहे? महाराष्ट्राची भाषा देवनागरीतील मराठी आहे. देवनागरी लिपी सर्वांना समजते. इथे फक्त मराठीच चालणार आणि ह्याची आठवण पुन्हा आम्हाला करायला लावू नका असा गर्भित इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.