मास्क नियमांचे उल्लंघन; दंड कोणत्या तरतुदीअंतर्गत? हायकोर्टाचा सवाल

हायकाेर्टाने मागितले पालिकेकडे स्पष्टीकरण

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाकाळात लोकांना मास्क लावण्याची सक्ती कोणत्या कायद्यांतर्गत केली, तसेच मास्क न घालणाऱ्यांकडून कोणत्या तरतुदीअंतर्गत दंड वसूल केला, असा सवाल करत यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले. 

मास्क नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून जमा केलेल्या दंडाची रक्कम परत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनावरील लसी विकत घेण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च केल्याबद्दल व नागरिकांना लससक्ती केल्याबद्दल तपास करावा, अशी मागणी दोन याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. त्यांवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांनी वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.

साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी पालिकेने मास्क घालणे बंधनकारक केले असेल आणि मास्क न घालणाऱ्यांकडून दंड आकारण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली असेल तर ते चांगल्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी होते. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे मत न्यायालयाने यावेळी मांडले. 

दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी 
 सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच आशयाचा एक निकाल दिला आहे. त्या निकालाची प्रत सादर करा, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. 
 राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका प्रकरणात म्हटले आहे. की, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेला दोष देता 
येणार नाही. 
 सध्या सुरू असलेल्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने योग्य तेच केले. त्यामुळे जनतेचा पैसा खर्च केल्याबद्दल कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही, असे कामदार म्हणाले.