ॲंटीरॅगिंग नियमांचे उल्लंघन, ‘त्या’ ८९ शिक्षणसंस्थांना यूजीसीने धाडली नोटीस, आयआयटी मुंबईचा समावेश

Violation Of Anti-Ragging Rules: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यार्थ्यांच्या छळवणुकीवरील म्हणजेच अँटी रॅगिंग तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल आयआयटी मुंबई, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि पुण्यातील स्पाइसर ॲडव्हेंटिस्ट विद्यापीठ यांच्यासह देशभरातील ८९ शिक्षणसंस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

मुंबई - विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यार्थ्यांच्या छळवणुकीवरील म्हणजेच अँटी रॅगिंग तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल आयआयटी मुंबई, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि पुण्यातील स्पाइसर ॲडव्हेंटिस्ट विद्यापीठ यांच्यासह देशभरातील ८९ शिक्षणसंस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. येत्या ३० दिवसांत अँटी रॅगिंगबाबत विद्यार्थ्यांची प्रतिज्ञापत्रे आणि शिक्षण संस्थेने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर न केल्यास शिक्षण संस्थेचा निधी थांबविण्यासह मान्यता रद्द करण्याचा इशारा यूजीसीने दिला आहे. 

शिक्षण संस्थांमध्ये सोबत शिकणाऱ्या, तसेच वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून होणाऱ्या छळवणुकीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो. त्यातून अनेकदा विद्यार्थ्यांकडून आत्महत्येसारखी टोकाची पावले उचलली जातात. याला पायबंद घालण्यासाठी यूजीसीने अँटी रॅगिंग रेग्युलेशन २००९ मध्ये लागू केला होता. मात्र त्यातील तरतुदींचे अनेक कॉलेजांकडून पालन होत नाही. याबाबत यूजीसीने वारंवार सूचना दिल्या होत्या. अँटीरॅगिंग हेल्पलाइनकडून फोन, तसेच अँटी रॅगिंग मॉनिटरिंग एजन्सीने हस्तक्षेप करूनही कॉलेजांनी या तरतुदींचे पालन करण्यात टाळाटाळ केली.

वाढत्या रॅगिंग प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भातील नियमांचे पालन न करणे हा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आता या तरतुदींना केराची टोपली दाखविणाऱ्या कॉलेजांवर यूजीसीकडून कारवाईचा बडगा  उगारला जाणार आहे. यूजीसीने देशभरातील सर्व शिक्षण संस्थांना या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली असून, त्यात कुचराई करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

कॉलेजांना काय निर्देश दिले
शिक्षण संस्थांना कॅम्पसमध्ये रॅगिंग रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्रे पुढील ३० दिवसांच्या आत यूजीसीकडे सादर करावी लागतील. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून अँटीरॅगिंग प्रतिज्ञापत्र भरून घ्यावे लागणार आहे. या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई केली जाणार आहे. 

तर ही कारवाई होणार
यूजीसीकडून दिले जाणारे अनुदान आणि निधी थांबविण्यात येईल. यामुळे शिक्षण संस्थांना मिळणारे आर्थिक साहाय्य आणि संशोधन प्रकल्पांवर परिणाम होईल. 
यूजीसीच्या संकेतस्थळावर ‘अनुपालन न करणारी’ संस्था म्हणून जाहीर होईल. तसेच शिक्षण संस्थेची मान्यता काढून घेण्याचा किंवा संलग्नता रद्द करण्याचाही विचार केला जाईल.