मुंबई - मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर होण्यापूर्वीच ‘आता आंदोलन करू नका, 1 डिसेंबरला जल्लोष करा’ असे विधान करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याची भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केली आहे.
मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते गेल्या सोळा दिवसांपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण करत आहेत. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज उपोषण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हक्कभंगाच्या मुद्द्यासह मराठा आरक्षणावरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. डॉ. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य राजेश करपे यांनी अहवाल सादर करण्यापूर्वीच अहवालाबाबत प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या. हा देखील सभागृहाचा हक्कभंग असून त्यांच्याविरोधातही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
'मराठा समाजाने केलेल्या मागण्या काही नव्या नाहीत, सरकारने मनात आणलं तर ते दिलेली आश्वासन पूर्ण करू शकतात, मात्र सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. सरकारने वेळोवेळी लेखी आश्वासने दिलेली आहेत. सरकार ती आश्वासनं उद्याही पूर्ण करू शकतं. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करून देखील सरकार त्यावर काही निर्णय घेत नाही. हा प्रश्न तसाच भिजत ठेवून सरकारला मराठा समाजावर दहशत ठेवायची आहे', असा आरोपही विखे पाटील यांनी केला.