मुंबई : फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील फरार आरोपी उद्योगपती विजय मल्ल्या याने कायदेशीर कारणांमुळे युनायटेड किंग्डम (यूके) सोडू शकत नसल्याने भारतात परत कधी येऊ हे सांगणे शक्य नाही, असे बुधवारी उच्च न्यायालयात वकिलामार्फत सांगितले.
मल्ल्याचा पासपोर्ट सरकारने रद्द केल्यामुळे त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट नाही. त्यामुळे भारतात परतण्याची निश्चित तारीख तो देऊ शकत नाही, असे त्याचे वकील अमित देसाई यांनी मुख्य न्या. चंद्रशेखर वैद्य व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला सांगितले. भारत सरकारने २०१६मध्ये त्याचा पासपोर्ट रद्द केला. इंग्लंड आणि वेल्समधील न्यायालयांच्या आदेशांनुसार त्याला तेथून बाहेर जाण्यास मनाई आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
मल्ल्या भारतात परत येईपर्यंत ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करणाऱ्या आदेशाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही, असे खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला, परतण्याची त्याची इच्छा आहे की नाही, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
मल्ल्याने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. ७० वर्षीय मद्य व्यावसायिकावर हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जफेडीतील थकबाकी आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत.
Web Summary : Vijay Mallya cannot provide a fixed return date to India due to legal issues in the UK, his lawyer told the High Court. His passport was revoked in 2016, and UK court orders restrict his travel. The court adjourned his plea against being declared a fugitive economic offender.
Web Summary : विजय माल्या कानूनी कारणों से यूके नहीं छोड़ सकते, इसलिए भारत लौटने की कोई निश्चित तारीख नहीं दे सकते, उनके वकील ने उच्च न्यायालय को बताया। 2016 में उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था, और यूके अदालत के आदेश उनकी यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं। अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।