लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याशी (ॲट्रॉसिटी) संबंधित खटल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणींसह सर्व कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
कायद्यातील कलम १५ए (१०) अनुसार गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होईल. ते न्यायालयीन कार्यवाहीलाही लागू होते. हे कलम बंधनकारक आहे, असे मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये न्या. साधना जाधव यांनी या कायद्यातील ‘कार्यवाही’ या शब्दाचा अर्थ कसा लावायचा? यासाठी हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग केले.
डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी आरोपी असलेल्या डॉ. हेमा आहुजा, डॉ. भक्ती मेहरे आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेताना या सुनावणीची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करायची की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ‘खुल्या न्यायालयात सुनावणी झाली तरी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत झालेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित न्यायालयीन कार्यवाहीचेही व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे आवश्यक आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.