"घरोघरी जाऊन लस देणार असाल तर केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहू नका, आम्ही परवानगी देऊ"

वृद्ध, विकलांग व्यक्तींना त्यांच्या घरी जाऊन लस देणार का? उच्च न्यायालयाचा सवाल; मुंबई पालिकेकडून मागितले उत्तर, केंद्र सरकारचीही काढली खरडपट्टी

मुंबई : लसीकरण केंद्रात येऊ न शकणाऱ्या वृद्ध व विकलांग व्यक्तींचे लसीकरण घरी जाऊन करणार का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला करत गुरुवारी याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

केंद्र सरकार घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत उदासीन आहे. जर मुंबई पालिका घरोघरी जाऊन लस देणार असेल तर केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहात बसू नका. आम्ही परवानगी देऊ, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. पालिका या लोकांच्या (ज्येष्ठ आणि विकलांग नागरिक) घरी जाऊन त्यांना लस देऊ शकेल का? असा सवाल करत न्यायालयाने पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना गुरुवारी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ज्येष्ठ, विकलांग व अंथरुणावर खिळलेल्यांना घरी जाऊन लस द्या,  अशी जनहित याचिका वकील धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बुधवारच्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने या प्रश्नी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. वृद्ध, विकलांग व्यक्तींना लस घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्यासाठी वाहतुकीची सोय, स्ट्रेचरची सुविधा उपलब्ध करणे, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत.दरम्यान, समितीत तज्ज्ञ असतील पण त्यांना प्रत्यक्ष जमिनीवरचे शून्य ज्ञान आहे. त्यांनी वस्तुस्थितीचा विचार केला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाची माहिती  कदाचित समितीला दिली नसावी, अशा शब्दात न्यायालयाने समितीलाही फटकारले.

...तर आम्ही परवानगी देऊ
मुंबई पालिका घरोघरी जाऊन लस देणार असेल तर केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहात बसू नका. आम्ही परवानगी देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले. आपल्या देशात अनेक अरुंद गल्ल्या आहेत. तिथे साधे स्ट्रेचरही पोहचू शकत नाही. त्या गल्ल्यांमध्ये अनेक वृद्ध, विकलांग राहतात. त्यांचे लसीकरण कसे करणार? ते लस घेण्यास पात्र नाहीत का? या लोकांची गरज कशी भागवणार? असे अनेक सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केले. या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.