पवित्र पोर्टलचा वापर काटेकोरपणे करा; एसओपी तयार करण्याचे हायकोर्टाचे राज्याला निर्देश

सरकारने दोषी संस्थांवर कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.

मुंबई : शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारच्या ‘पवित्र पोर्टल’चा काटेकोरपणे वापर करण्यावर भर द्या. तसेच, सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना या प्रणालीचा लाभ मिळण्यासाठी ‘त्रुटीविरहित’ मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था पोर्टलला कार्यान्वित नसल्याचे कारण देऊन खासगी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवत असल्याचे निरीक्षण न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या.अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर रोजी नोंदविले होते. शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी किमान त्रिसदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. ही समिती शैक्षणिक संस्थांची तपासणी करून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकारने दोषी संस्थांवर कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. तसेच ‘पवित्र पोर्टल’ कार्यान्वित राहील याची खात्री करून संस्थांना लॉगिन आयडी उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेशात नमूद केले आहे.

राज्य सरकारला फटकारले

जिथे शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शिल्लक शिक्षकांची यादी वेळेत न दिल्यामुळे संस्थांनी खासगी भरती केली, अशी अनेक प्रकरणे आमच्यासमोर आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करावी. भरतीसाठी एक प्रणाली अस्तित्वात असताना संस्थांना खासगी भरती करण्याची मुभा दिल्यास ‘पवित्र पोर्टल’चे उद्दिष्टच निष्फळ ठरेल. यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक शिक्षण अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले पाहिजे, अशा शब्दात न्यायालयाने फटकारले.

नेमके प्रकरण काय?

सुधागड एज्युकेशन सोसायटी व काही शिक्षकांनी शिक्षकांच्या शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्तीला मान्यता नाकारल्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्या संस्थेने २०२२ मध्ये याचिकाकर्त्यांची ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून नियुक्ती केली होती. संस्थेचा दावा होता की ‘पवित्र पोर्टल’ कार्यान्वित नसल्यामुळे भरती प्रक्रिया खासगी पद्धतीने पार पाडावी लागली. 

सरकारचा दावा काय?

‘पवित्र पोर्टल’ हा शिक्षक भरतीसाठीचा अधिकृत आणि प्रणालीबद्ध प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होता. तसेच, याचिकाकर्त्या संस्थेला लॉगिन आयडीही दिला, तरीही संस्थेने ही प्रणाली दुर्लक्षित करून भरती केली. २०१७च्या निर्णयानुसार, खासगी शिक्षण संस्थांनाही शिक्षक भरती ‘पवित्र पोर्टल’मार्फतच करावी लागेल. परंतु, या संस्थेने गेल्या आठ वर्षात एकही शिक्षक या प्रणालीद्वारे भरती केलेला नाही, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला.