स्वस्त घरांना अमेरिकन ‘टच’, यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल करणार मार्गदर्शन; अमेरिकेबाहेरील पहिली परिषद मुंबईत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 4, 2017 05:18 IST2017-11-04T05:17:54+5:302017-11-04T05:18:01+5:30
देशातील प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत तयार होणा-या ११ कोटी घरांना आता अमेरिकन ‘टच’ येणार आहे. यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल त्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे.

स्वस्त घरांना अमेरिकन ‘टच’, यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल करणार मार्गदर्शन; अमेरिकेबाहेरील पहिली परिषद मुंबईत
मुंबई : देशातील प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत तयार होणा-या ११ कोटी घरांना आता अमेरिकन ‘टच’ येणार आहे. यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल त्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे.
सर्वांसाठी घरे अंतर्गत प्रशासन जोमाने कामाला लागले असून, ही घरे पर्यावरणानुकूल अर्थात ‘ग्रीन’ श्रेणीतील करण्यास अमेरिकेने पुढाकार घेतला आहे. पर्यावरणपूरक बांधकाम क्षेत्रात कार्य करणारी ‘यूएस ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल’ (यूएसजीबीसी) ही संस्था यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे. या विषयाला अनुसरून यूएसजीबीसी २००२ पासून अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय परिषद घेत आहे. या कौन्सिलची अमेरिकेबाहेरील पहिली परिषद मुंबईत सुरू झाली आहे. मुख्य म्हणजे जगभरातील पर्यावरणपूरक बांधकामांना प्रमाणपत्र देणारी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इन्कॉर्पोरेशनदेखील (जीबीसीआय) या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी या परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर शुक्रवारी त्यामध्ये विविध विषयांवर चर्चासत्रे झाली. ग्रीन बिल्डिंग तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रदर्शनही असणार आहे. आर्किटेक्चर २०३० मध्ये कशा प्रकारचे असेल, या विषयावर काम करणारे स्थापत्यतज्ज्ञ एडवर्ड माझरिया व यूएसजीबीसीचे सीईओ महेश रामानुजन यांनी यामध्ये मार्गदर्शन केले.
सर्वांसाठी घरे योजना क्षेत्रात अमाप संधी
जगातील सर्वोत्तम
१० पर्यावरणपूरक बांधकाम करणाºया देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. अशा वेळी सर्वांसाठी घरे योजना या क्षेत्रात अमाप संधी घेऊन आली आहे.
यामुळे यूएसजीबीसी व जीबीसीआय स्वस्त घरांना पर्यावरणपूरक करण्यासाठी मार्गदर्शन करतील.
11कोटी घरांसाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य या दोन्ही संघटनांकडून दिले जाणार आहे. त्यासाठीच ही आंतरराष्ट्रीय परिषद महत्त्वाची आहे, असे रामानुजन यांनी स्पष्ट केले.