मॅनहोल सुरक्षेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्या! याचिकाकर्त्यांची उच्च न्यायालयाला विनंती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 1, 2025 09:31 IST2025-10-01T09:31:05+5:302025-10-01T09:31:44+5:30
६ ऑक्टोबर रोजी होणार सुनावणी
मॅनहोल सुरक्षेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्या! याचिकाकर्त्यांची उच्च न्यायालयाला विनंती
मुंबई : डोंबिवलीत रविवारी एका १३ वर्षीय मुलाचा उघड्या गटारात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. नाल्यावरील चेंबरचे झाकण उघडे असल्याचा निष्काळजीपणा केल्यामुळे ही घटना घडली. या घटनेमुळे मॅनहोल सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, याप्रकरणी प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
याप्रकरणी ॲड. रुजू ठक्कर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ठक्कर यांनी केलेल्या विनंतीवर मंगळवारी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने खड्ड्यांवरील प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे सांगत, त्यावेळी मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित करण्याची सूचना ठक्कर यांना केली. या घटनेनंतर परिसरात संतप्त नागरिकांनी निषेध व्यक्त केला आणि महापालिकेवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला.
केडीएमसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित गटार आणि शेजारचा रस्ता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीत येतो आणि तेथे दुरुस्तीचे काम सुरू होते.
उघड्या गटारांचा मुद्दा ऐरणीवर
पीडित आयुष कदम हा स्वामी विवेकानंद शाळेतील इयत्ता आठवीत शिकत होता. तो २८ सप्टेंबर रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास डोंबिवली (पश्चिम ) मधील दवाचिपाडा येथील भारत भोईर नाल्याजवळ मित्रांसोबत खेळत असताना, चुकून उघड्या चेंबरमध्ये त्याचा पाय घसरून पडला. वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात तो काही क्षणात वाहून गेला आणि त्याचे मित्र काहीच करू शकले नाहीत. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली आणि सुमारे तासाभराने त्याचा मृतदेह सापडला.
याचिकेत काय?
या प्रकरणाने २०१७ मधील डॉ. दीपक अमरापूरकर यांच्या मृत्यूची आठवण करून दिलीं. बॉम्बे हॉस्पिटलचे गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अमरापूरकर प्रभादेवी येथे पुरात उघड्या मॅनहोलमध्ये वाहून गेले होते. त्या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांना मॅनहोलवर संरक्षणात्मक ग्रील्स बसवण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई महापालिकेने ते आदेश पाळले असले तरी केडीएमसीसह अनेक नगरपालिका आजतागायत अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयीन आदेश असूनही प्रशासनाची निष्काळजी वृत्ती नागरिकांचा जीव घेत आहे, असा संताप याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केला.