वरच्या मजल्यावरचे भाडेकरू शपथपत्रांद्वारे होणार पात्र

धारावी पुनर्विकासात निकष सिद्ध करण्यासाठी आवाहन; गोंधळ मात्र कायम

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये सध्या पात्र आणि अपात्र निकषावरून गोंधळ सुरू असताना आता धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाने वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांची पडताळणी करण्यासाठी शपथपत्रे मागवली आहेत. अशा बहुतेक रहिवाशांकडे अधिकृत नोंदी नसल्याने त्यांना शपथपत्रांचा पर्याय आहे, असे प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

झोपडपट्ट्यांमधील वरच्या मजल्यावरील घरे बेकायदा मानली जातात. त्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमधून वगळण्यात येते, तर ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, धारावीत १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत राहणारे वरच्या मजल्यावरील सर्व निवासी सदनिकाधारक भाडेपट्टा योजनेअंतर्गत पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. त्यानुसार. या लाभार्थ्यांना धारावीच्या बाहेर परंतु मुंबई महानगर प्रदेशात ३०० चौरस फुटांची घरे रक्कम भरून मिळतील. या सदनिकाधारकांना १२ वर्षांसाठी ही रक्कम भरावी लागेल. पैसे भरण्याच्या कालावधीनंतर त्यांना घराची मालकी हस्तांतरित करण्यात येईल. कायदेशीर मालकी मिळविण्यासाठी १२ वर्षाच्या कालावधीत एकरकमी देयकाचा पर्यायदेखील या रहिवाशांना केव्हाही उपलब्ध असेल. भाडे आणि घराची किंमत निश्चित करणे आणि वसूल करणे हे काम सरकारकडून केले जाणार आहे.

यापैकी कोणतेही एक! 

जीआरद्वारे शपथपत्रे गोळा करून वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्यांना धारावीबाहेर पुनर्वसनासाठी पात्रता सिद्ध करण्याची संधी आहे. त्यांना वीजबिल, विक्री वा भाडे करार, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मजला क्रमांक दर्शविणारा पासपोर्ट, तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशाने प्रमाणित केलेले शपथपत्र यापैकी एक गरजेचे आहे.

७० हजार मॅपिंग झालेल्या १ लाखपैकी अंदाजे ९४,५०० घरांना धारावीत विशिष्ट ओळख क्रमांक मिळाले आहेत. सुमारे ७० हजार घरांचे प्रत्यक्ष घरी जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.