नोंदणी नसलेले प्रकल्पही आता ‘महारेरा’च्या कक्षेत; उच्च न्यायालयात माहिती

महारेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी न करण्यात आलेले प्रकल्पही या कायद्याच्या कक्षेत येतील, अशी माहिती महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

- दीप्ती देशमुख

मुंबई : महारेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी न करण्यात आलेले प्रकल्पही या कायद्याच्या कक्षेत येतील, अशी माहिती महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांसंदर्भातील तक्रारीही महारेरा स्वीकारणार असून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असेही सांगण्यात आले.
व्यवसायाने वकील असलेल्या मोहम्मद झैन खान यांच्या लोणावळा येथील बंगल्याचे काम एका विकासकाने गेली कित्येक वर्षे रखडविल्याने त्यांनी याबाबत महारेराकडे तक्रार केली. मात्र, नोंदणी नसलेले बांधकाम प्रकल्प आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगत खान यांनी केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे खान यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे होती. अनेक विकासकांनी त्यांच्या प्रकल्पांची रेराअंतर्गत नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पातील ग्राहकाला तक्रार करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नेमण्याचे, तसेच यासंदर्भात धोरण आखण्याचे निर्देश महारेराला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महारेराला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
दिले होते.

संकेतस्थळावर तक्रारीसाठी पर्याय उपलब्ध होणार
महारेराच्या वतीने मंगळवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी नोंदणी नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांसंदर्भातील तक्रारी स्वीकारणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात तक्रारी करण्यासाठी येत्या १५ दिवसांत महारेराच्या संकेतस्थळावर पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल,’ असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे खान यांची याचिका निकाली काढण्यात आली.