बेकायदा बांधकामावरील कारवाईबाबत अनास्था

महापालिकेच्या अनास्थेमुळे दक्षिण मुंबईतील मेमनवाडा येथे दोनवेळा कारवाई झाल्यानंतरही बेकायदा इमारतीवर पुन्हा मजले चढल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने नुकतेच ओढले आहेत.

- शेफाली परब-पंडित, मुंबई

महापालिकेच्या अनास्थेमुळे दक्षिण मुंबईतील मेमनवाडा येथे दोनवेळा कारवाई झाल्यानंतरही बेकायदा इमारतीवर पुन्हा मजले चढल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने नुकतेच ओढले आहेत. न्यायालयातून वारंवार फटकारे बसत असल्याने पालिकेने बेकायदा बंधकामांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू केले. मात्र गेल्या सात महिन्यांमध्ये आलेल्या तक्रारींपैकी जेमतेम २० टक्के बांधकामांवरच आतापर्यंत कारवाई झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यावरूनच पालिकेची अनास्था दिसून येत आहे.
बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर कायदे करूनही मुंबईत अनेक ठिकाणी अनधिकृत झोपड्या, बेकायदा मजले राजरोस उभे राहत आहेत. मात्र पालिकेतील टेबलाखालचे व्यवहार व न्यायप्रविष्ट बांधकामप्रकरणात तात्काळ पावले उचलण्यात पालिकेकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे बेकायदा बांधकामांचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर निष्पक्ष नजर ठेऊन तात्काळ कारवाई होण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मार्च २०१६ मध्ये संकेतस्थळ आणले. याद्वारे नागरिकांना त्यांच्या वॉर्डमधील बेकायदा बांधकामे, झोपड्यांची तक्रार पालिकेकडे करणे सुलभ झाले.
मात्र गेल्या सात महिन्यांमध्ये या संकेतस्थळाद्वारे आलेल्या ९ हजार ४१२ तक्रारींपैकी केवळ १ हजार ७४३ बेकायदा बांधकामांना पालिकेच्या संबंधित वॉर्ड कार्यालयातून नोटिस गेली आहे. प्रत्यक्षात कारवाईचा आकडा तर याहून कमी आहे. २४९ बांधकामांवर हातोडा आणि २५ विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. एक हजार प्रकरणांत एकाच तक्रारीची नोंद दोन वेळा होण्याचा प्रकार घडला आहे. तरीही असे काही अपवाद वगळूनही बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई थंडच असल्याची चिन्हे आहेत.

नोव्हेंबरपासून बदल होण्याचे आश्वासन
आॅनलाइन सिस्टीम नवी असल्याने अपडेट करण्यास विलंब होत आहे. मात्र गेल्या दोन-तीन महिन्यात यामध्ये सुधारणा केली आहे. पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबरपर्यंत चार महिने कारवाई बंद ठेवण्यात येते. त्यामुळे नोव्हेंबरपासून यामध्ये बदल दिसून येईल, असा दावा पालिका अधिकारी करीत आहेत.
www.removalofencroachment.mcgm.gov.in संकेतस्थळावर आपल्या वॉर्डमधील बेकायदा बांधकामे, झोपड्यांची तक्रार छायाचित्रासह करता येईल. तक्रार दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराला एक क्रमांक ई-मेल करण्यात येतो, ज्यावर त्यांना आपल्या तक्रारीनुसार पालिकेने पावले उचलली का हे कळते.
तक्रार झाल्यानंतर पालिका अधिकारी त्या बांधकामाची पाहणी करून संबंधित बांधकाम मालकाला कारणे दाखवा नोटिस बजावतात. त्यानुसार जागेची अधिकृत कागदपत्रे सदर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात येते. मात्र या कागदपत्रांतून समाधान न झाल्यास पालिका सात दिवसांमध्ये बांधकाम तोडण्याची नोटिस देते. त्यानंतर पुढील कारवाई होते.

मार्च ते सप्टेंबर - ९४१२ तक्रारी
१७४३ नोटिस , २४९ बांधकामांवर हातोडा
२५ वर फौजदारी कारवाई, एक हजार प्रकरणात एकाच तक्रारीची नोंद दोनवेळा