अनधिकृत बांधकामे निष्क्रियतेमुळे वाढली; नवी मुंबईतील प्रकरणावरून उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे

नवी मुंबईतील बेलापूर येथील दारावे गावात राहणारे हनुमान नाईक यांचे ४१८ चौ. मी. वर उभारलेले निवासी बांधकाम  न्यायालयाने ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे निर्देश देऊनही नवी मुंबई पालिकेने  १८ डिसेंबर २०२४ ला जमीनदोस्त केले.

- दीप्ती देशमुख
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात बेकायदा बांधकामे आणि झोपड्यांमध्ये वाढ होत गेली आहे; पण त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे लोकांच्या बेकायदा बांधकामे उभारण्याच्या  इच्छांना चालना मिळत आहे, या शब्दांत उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास उदासीन असलेल्या सरकारवर ताशेरे ओढले. 

नवी मुंबईतील बेलापूर येथील दारावे गावात राहणारे हनुमान नाईक यांचे ४१८ चौ. मी. वर उभारलेले निवासी बांधकाम  न्यायालयाने ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे निर्देश देऊनही नवी मुंबई पालिकेने  १८ डिसेंबर २०२४ ला जमीनदोस्त केले. त्याविरोधात नाईक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होती. याचिकेनुसार, १९७५ मध्ये उभारलेले घर मोडकळीस आल्याने नाईक यांनी ते घर पाडून २०२२ मध्ये प्रशस्त व बहुमजली घर उभारले. त्यानंतर १८ जुलै २०२२ ला नवी मुंबई पालिकेने त्यांना नोटीस बजावली. घर पाडताना नवे घर उभारताना पालिका, प्रशासनाची परवानगी नाईक यांनी घेतली नाही.

पालिकेने नोटीस बजावल्यावर त्यांना उत्तर देण्याऐवजी नाईक यांनी बेलापूर न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बांधकाम ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. तरीही  २७ डिसेंबर २०२३ ला बांधकामाचा काही भाग पालिकेने तोडला. त्यानंतर नाईक यांनी आधीचा दावा मागे घेत नव्याने न्यायालयात दावा दाखल केला. जमिनीचे शीर्षक आपल्या नावावर करण्यात यावे, ही मागणी नाईक यांनी केली. न्यायालयाने मुदतवाढ देत ९ जानेवारी २०२५ पर्यंत बांधकाम ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचा आदेश पालिकेला दिला. तरीही पालिकेने १८ डिसेंबर २०२४ रोजी संपूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त केले, असे याचिकेत म्हटले आहे.

...तर अराजकता माजेल
न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर म्हटले की, याचिकाकर्त्याने १९७५ पासून त्याचे आधीचे बांधकाम अस्तित्वात असल्याचे पुरावे सादर केले नाहीत.  तसेच जमिनीवरील त्यांचे मालकी हक्क सिद्ध केलेले नाहीत. बांधकामाचा बचाव करण्यासाठी याचिकादार अशिक्षित असल्याचा आधार घेऊ शकत नाही. ही याचिका दाखल करून घेतली तर अराजकता माजेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
‘आधी बेकायदा बांधकामे उभारा... त्यानंतर एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्याने  नोटीस बजावल्यास बांधकामे नियमित करून घ्या’, असा लोकांचा समज आहे आणि त्यांचा समज खरा असल्याचे आम्हाला आढळले आहे.  राज्यात बेकायदा बांधकामात वाढ होत गेली. 

कर्तव्य बजावणेही बंधनकारक
‘आमच्या मते, जो नागरिक राज्यघटनेअंतर्गत हक्क मागतो, त्याने नागरिक म्हणून कर्तव्य बजावणेही बंधनकारक आहे. निरक्षरतेच्या नावाखाली याचिकाकर्त्याने कायद्याचे उल्लंघन केले आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकादारालाही सुनावले. दिशाभूल करून याचिका दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकादाराला पाच लाख रुपये दंड ठोठावण्याचे संकेत दिले.