मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल मान्यतेसाठी यूजीसी तज्ज्ञांची समिती पाहणी करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2019 02:38 IST2019-01-02T02:37:53+5:302019-01-02T02:38:22+5:30

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठामार्फत आयडॉल (दूर व मुक्त शिक्षण संस्था) देणाऱ्या आयडॉलच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

 The UGC Expert Committee will look into the recommendations of the University of Mumbai | मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल मान्यतेसाठी यूजीसी तज्ज्ञांची समिती पाहणी करणार

मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल मान्यतेसाठी यूजीसी तज्ज्ञांची समिती पाहणी करणार

मुंबई : गेल्या कित्येक महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठामार्फत आयडॉल (दूर व मुक्त शिक्षण संस्था) देणाऱ्या आयडॉलच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) आयडॉलची मान्यता रद्द करण्यात आली नसून, अद्याप मान्यतेची प्रक्रिया सुरू असल्याचा खुलासा विद्यापीठाच्या आयडॉल संस्थेकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, यूजीसीच्या नवीन परिपत्रकाप्रमाणे या मान्यतेसाठी आता यूजीसीच्या तज्ज्ञ समितीकडून पाहणी होणार आहे. ही तज्ज्ञ समिती जानेवारीअखेर किंवा फेब्रुवारीपर्यंत पाहणी करून निर्णय देणार आहे.
यूजीसीकडून आॅगस्ट महिन्यात २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील दूर व मुक्त शिक्षण देणाºया विद्यापीठांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. ुंमुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल संस्थेकडून देण्यात आलेल्या खुलाशानुसार, यूजीसीने जून, २०१७ साली दूरस्थ शिक्षणासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली असून, भारतातील प्रत्येक दूरस्थ शिक्षण संस्थेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्वतंत्रपणे मान्यता घेणे आवश्यक आहे. यानुसार, आयडॉलच्या मान्यतेसाठी ५ आॅक्टोबर, २०१८ रोजी पुनर्प्रस्ताव यूजीसीकडे सादर करण्यात आला आहे.
ज्या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये दूर व मुक्त अध्ययन अभ्यासक्रम शिकविले जातात, अशा संस्थांमध्ये विविध कोर्सच्या मान्यतांबाबतची माहिती यूजीसीच्या संकेतस्थळावर दिली आहे. या मान्यतेनुसार या उच्चशिक्षण संस्था मुक्त व दूर अध्ययन अभ्यासक्रम कोर्सच्या प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी २०१९ पासून सुरू करू शकतील. ज्या कोर्सेसला मान्यता मिळाली नाही, अशा कोर्सेसबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्या कोर्सची यादी आणि मान्यता रद्द केल्याचे कारणदेखील नमूद केले आहे. उच्चशिक्षण संस्थामधील ज्या कोर्सेसची मान्यता रद्द केली आहे, अशा शिक्षण संस्थांना याबाबत यूजीसीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांत यूजीसीकडे कोर्सेसबाबत अपील करता येईल.
यंदा आयडॉलच्या मान्यतेची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने, या ६० हजार विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला आहे. विद्यापीठाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येऊ शकते, असे मत मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी व्यक्त केले.

Web Title:  The UGC Expert Committee will look into the recommendations of the University of Mumbai