मुंबई - नाशिकहून मुंबईपर्यंत आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी पायपीट करणा-या शेतक-यांच्या गर्दीमुळे भाजयुमोच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार पूनम महाजन यांना शहरी माओवाद डोकावत असल्याचं वादग्रस्त विधान केले होतं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पूनम महाजन यांच्या विधानाचा सामना संपादकीयमधून समाचार घेतला आहे.
''महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र, तेलंगणासारख्या राज्यांत ‘माओवादी’ हाती बंदुका घेऊन लढत आहेत. पण हा प्रश्न सरकारी अपयशाचा आहे. हा माओवाद जितका खतरनाक आहे त्यापेक्षा जास्त खतरनाक नरेश अग्रवालसारखे लोक आहेत. रामाची निंदा करणाऱ्या, हिंदुस्थानी सैन्यावर चिखल फेकणाऱ्या नरेश अग्रवालांना जो पक्ष पायघडय़ा घालतो त्या पक्षाला शेतकऱ्यांना ‘माओवादी’ वगैरे म्हणून हिणवणे हे शोभत नाही. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात शहरी माओवाद घुसला असेल तर भाजप मुख्यमंत्र्यांनी अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असे मानायचे काय?'', अशा शब्दांत त्यांनी पूनम महाजन यांना टोला हाणला आहे.
काय म्हणाल्या होत्या पूनम महाजन?‘दोन गोष्टी बघितल्या पाहिजेत, महाराष्ट्रातील भाजप सरकारनेच कर्जमाफी दिली होती. आता त्यांना सरकारकडून पुन्हा काही अपेक्षा आहेत. त्या शेतक-यांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकार उपाय काढेल. परंतु अलीकडे शहरी माओवाद हा देशभरात जास्त वाढतो आहे. महाराष्ट्रात तर शहरी माओवादाची नवी संकल्पनाच आली आहे. ती पुण्यातून सुरू झालेली आहे. ही शिकले-सवरलेल्या कम्युनिस्ट विचारांची पिढी आहे, जी आपल्या करावर चाळीशीत पीएचडी करते, ती नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात जाऊन भरकटत आहे.''
काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
भारतीय जनता पक्षाच्या सुविद्य ‘प्रमोद’कन्या पूनम महाजन यांनी अचानक मुक्ताफळे उधळली आहेत. शेतकऱ्याने उत्तम पीक घ्यावे. शेती आणि मळा बहरून यावा आणि अचानक अवकाळी पाऊस, गारपिटीने सर्वकाही उद्ध्वस्त व्हावे तसे काहीसे खासदार पूनम महाजन यांनी केले आहे. मुंबईत धडक मारण्यासाठी आलेल्या शेतकरी मोर्चात शहरी माओवाद डोकावत असल्याचे विधान खासदार पूनमताईने केले आहे. सौ. महाजन या भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाच्याही राष्ट्रीय अध्यक्षा आहेत. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी २०० किलो मीटरची पायपीट करीत हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा मुंबईत धडकला. मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध होता व इतक्या मोठय़ा संख्येने शहरात येऊनही मुंबईकरांना अजिबात त्रास झाला नाही. त्यांच्या या शिस्तीचे तोंडभर कौतुक मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकऱ्यांशी चर्चा केली व त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून टाळ्याही मिळवल्या. म्हणजे ‘माओ’वादास पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्र्यांनी अपराध केला असे पूनम महाजन यांना म्हणायचे आहे काय? त्रिपुरात भारतीय जनता पक्षाने ‘लालभाईं’चा म्हणजे कम्युनिस्ट विचारांचा पराभव केला. तो विचार लेनिन किंवा माओचाच होता. सत्ता स्थापन होताच लेनिनचे पुतळे उखडून फेकण्यात आले. पण त्याच लाल क्रांतीचा जयजयकार व लेनिन झिंदाबादच्या घोषणा देत ५० हजार शेतकरी नाशिकपासून मुंबईपर्यंत चालत आले.
त्यांच्या हातात लाल झेंडे व डोक्यावर लाल टोप्या होत्या. त्या लेनिनच्या लेकरांचे कौतुक भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले व सर्व मागण्या मान्य केल्या. म्हणजे पुतळे उखडले तरी विचार मरत नाही. माओवाद ही समस्या आहे व काही भागांत हाती बंदूक घेतलेले माओवादी हिंसाचाराचा उद्रेक करीत असतात. नक्षलवादाशी त्यांचा संबंध आहे. हाच माओवाद नंतर जंगलात राहणारे बंधुआ मजूर व आदिवासी पाडय़ांवर पसरला. कारण त्यांना त्यांचे हक्क नाकारले गेले. साधे रेशनकार्ड त्यांना मिळू शकत नाही. माणसाचे जगणे त्यांच्या नशिबी नाही. गेल्या चार वर्षांत भाजप सरकारने तरी या गरीबांच्या किमान प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्याची तरतूद केली काय? तशी ती केली असती तर त्यांच्या डोक्यावरच्या लाल टोप्या उडून गेल्या असत्या. मुंबईच्या गिरणगावात पन्नास वर्षांपूर्वी ‘लाल’ साम्राज्य होते. तेथेही लाल टोप्या व लाल झेंडे होते. तो रंग भगवा झाला, कारण त्यांच्या पोटापाण्याचे प्रश्न शिवसेनेने सोडवले. कोणत्याही क्रांतीचा संबंध हा आधी रिकाम्या पोटाशी व नंतर स्वाभिमानाशी असतो. जोपर्यंत समाजात भूक, गरिबी आहे तोपर्यंत ‘सैतान’ जन्म घेणार. हा विचार अमर आहे. पुन्हा ज्याला तुम्ही माओवादी विचार म्हणता आणि त्याचा संबंध शेतकरी मोर्चाशी जोडता त्याच शेतकऱ्याने शेतात पिकविलेले धान्य तुम्ही खाताच ना? गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर गेला व त्या संपकरी संघटनांतही लाल भाईच्या संघटना होत्या. पण मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी त्यांच्याशी चर्चा केलीच ना!
शहरी माओवादाचा विचारखासदार पूनम महाजन यांनी मांडला. पण सोमवारच्या शेतकरी मोर्चाने कोणतीही देशद्रोही घोषणा केल्याची नोंद नाही. या माओवादाने हिंदुत्ववादी नेपाळचा घास गिळला आहे. खा. महाजन यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सांगून नेपाळात सैन्य पाठवून हिंदुराष्ट्राचे रक्षण करण्याची मागणी करायला हवी. बाजूच्या श्रीलंका, मालदीवसारख्या राष्ट्रांतही माओवाद घुसवून चीनने आव्हान उभे केले व आपले पंतप्रधान काशी घाटावर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत होळीचे रंग उधळत राहिले. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र, तेलंगणासारख्या राज्यांत ‘माओवादी’ हाती बंदुका घेऊन लढत आहेत. पण हा प्रश्न सरकारी अपयशाचा आहे. हा माओवाद जितका खतरनाक आहे त्यापेक्षा जास्त खतरनाक नरेश अग्रवालसारखे लोक आहेत. रामाची निंदा करणाऱ्या, हिंदुस्थानी सैन्यावर चिखल फेकणाऱ्या नरेश अग्रवालांना जो पक्ष पायघडय़ा घालतो त्या पक्षाला शेतकऱ्यांना ‘माओवादी’ वगैरे म्हणून हिणवणे हे शोभत नाही. कश्मीरात अतिरेकी अशरफ वाणीच्या कुटुंबास भाजपचेच सरकार ‘पेन्शन’ देते व ‘पाक झिंदाबाद’चे नारे देणाऱ्या अशरफ वाणीसारख्या अनेकांना ‘हुतात्मा’ ठरवत जाते. मेहबुबा मुफ्तीच्या विचारांशी ज्यांना जुळते घ्यावे लागले त्यांनी शेतकऱ्यांना माओवादी वगैरे ठरवून स्वतःलाच उघडे पाडले आहे. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात शहरी माओवाद घुसला असेल तर भाजप मुख्यमंत्र्यांनी अतिरेक्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असे मानायचे काय?