मुंबई - धनगर व मराठा समाजाच्या आरक्षणावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा भाजपाला टार्गेट केले आहे. ''आश्वासन देणारे राज्यकर्ते बनतात आणि त्यानंतर त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनांचे बुडबुडे हवेत विरून जातात. या भूलथापांना भुलून त्यांना सत्तेवर बसविणारे लोक पुन्हा रस्त्यावरच राहतात. वापरा आणि फेका हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण झाले आहे. धनगर व मराठा समाज त्याच अवस्थेतून जाताना दिसत आहे. जानकर, मेटे व खोत मंत्री झाले व समाजाचे प्रश्न सोडवले असे सरकारने जाहीर करून टाकले'', अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीका केली आहे. नागपुरात धनगर समाजानं केलेल्या आंदोलनावरुन उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमधून भाजपावर निशाणा साधला आहे.
काय आहे आजचे सामना संपादकीय ? सत्तेवर येताच सत्ताधाऱ्यांना अनेक गोष्टींचा विसर पडतो. विरोधात असताना सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचण्यासाठी हवे ते आरोप करायचे. निवडणूक प्रचारात आश्वासनांची खैरात करायची व सत्तेवर येताच ज्या प्रश्नांवर भांडलो त्याबाबत स्वतःच्या तोंडात बोळा कोंबून खुर्च्या गरम करायच्या. सर्वच पातळ्यांवर सध्या हेच चालले आहे. महाराष्ट्रातील विद्यमान राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची हमी दिली होती. बारामतीत धनगर समाजाचे नेते उपोषणाला बसले होते व हजारो धनगर बांधव तेथे जमले असताना आजचे मुख्यमंत्री (तेव्हाचे विरोधक) बारामतीत जाऊन धनगर समाजाच्या उद्धाराची वचने देत होते. आरक्षण झालेच म्हणून समजा. फक्त एकदा हातात सत्ता येऊ द्या. मग बघा, असे भाजपतर्फे सांगितले गेले, पण तीन वर्षांनंतरही तोंडास पुसलेली पाने चघळीत धनगर समाज रस्त्यावरच आहे. सरकारला त्यांच्या वचनांची आठवण करून देण्यासाठी नागपुरात धनगर समाजाने आंदोलन केले. हातात काठी, खांद्यावर घोंगडं, डोक्याला मुंडासे बांधून शेकडो धनगर हिवाळी अधिवेशनावर धडकले. पण विस्मरणाच्या झटक्याने बेहोश झालेले सरकार जागचे हलले नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने धनगर आरक्षणाविषयी रान उठविले होते. सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय प्राधान्याने घेतला जाईल असेही सांगितले गेले.
आतापर्यंत गेल्या तीन वर्षांत किती मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या व धनगर आरक्षणाचा मुद्दा या बैठकीत किती वेळा चर्चेला आला, याचा खुलासा महादेव जानकर यांनीच करायला हवा. धनगर समाजाचे नेते म्हणून जानकरांना लाल दिव्याचे मुंडासे भाजपने बांधले, पण समस्त धनगर समाजाचे प्रश्न त्याच अवस्थेत लटकत आहेत. तीन वर्षांत मंत्रिमंडळ बैठकांत नक्की काय झाले? या रहस्यमय चर्चेत आम्हाला पडायचे नाही, पण जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले? हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आम्हाला जनतेने नक्कीच दिला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत व नव्या राज्यात शेतकरी जास्तच देशोधडीला लागलाय असा त्रागा करीत राजू शेट्टी यांनी भाजपशी काडीमोड घेतला, पण सदाभाऊ खोत सरकारला सोडायला तयार नाहीत. बहुधा सदाभाऊंना वाटत असावे की, विद्यमान राजवटीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या घरातून सोन्याचा धूरच निघत आहे व कर्जबाजारी शेतकरी इतका श्रीमंत झालाय की, तोच आता सावकारी करू लागला आहे! त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी सत्ता सोडणारे राजू शेट्टी वगैरे लोक ठार वेडे आहेत. मराठ्यांचे लाखो लाखोंचे क्रांती मोर्चे निघाले व सरकारला घाम फोडणारे हे मोर्चेही आश्वासनांच्या सूरनळ्यांनी शांत का झाले?
विनायक मेटे वगैरेंना याचे उत्तर द्यावे लागेल. मराठा आरक्षणाचे नक्की काय झाले? हासुद्धा धनगर आरक्षणाप्रमाणे खदखदणारा प्रश्न आहे. आरक्षणांच्या बाबतीत आधी राजकारण करायचे व सत्ता मिळताच त्याच समाजासमोर तोंडे लपवून फिरायचे. आरक्षणांचे जातीय राजकारण होऊ नये, पण येथे जातीची लेबले लावून आरक्षण मागणाऱ्यांच्या तोंडाला शेवटी फक्त आश्वासनांचीच पाने पुसली जातात. हा अनुभव महाराष्ट्रात धनगर व मराठा समाज घेत आहे. हे त्या समाजाचे शोषण व फसवणूक आहे. गुजरातमध्ये ‘पाटीदार’ समाज आरक्षणासाठी एकवटला व दर्याप्रमाणे उसळला, पण कालच्या निवडणुकीत हा समाजही शेवटी निर्णायक क्षणी भाजपच्याच मागे उभा राहिला. म्हणून पाटीदारांचे प्रश्न सुटणार आहेत काय? शेवटी सत्तेच्या खुर्च्यातील लोक बदलले तरी जनतेची परिस्थिती बदलत नाही. आश्वासन देणारे राज्यकर्ते बनतात आणि त्यानंतर त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनांचे बुडबुडे हवेत विरून जातात. या भूलथापांना भुलून त्यांना सत्तेवर बसविणारे लोक पुन्हा रस्त्यावरच राहतात. वापरा आणि फेका हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण झाले आहे. धनगर व मराठा समाज त्याच अवस्थेतून जाताना दिसत आहे. जानकर, मेटे व खोत मंत्री झाले व समाजाचे प्रश्न सोडवले असे सरकारने जाहीर करून टाकले. नागपुरात रस्त्यावर उतरलेल्या धनगरांनी आता शांत बसावे.