दोन वर्षे उलटली; पात्र-अपात्र प्रकरणांचा निकाल कधी? ‘गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा’चा सवाल 

२१ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत एक लाख ५० हजार ४८४ गिरणी कामगारांच्या पात्र-अपात्र सोडतीतील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गिरणी कामगारांच्या पात्र-अपात्र सोडतीतील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश देऊन दोन वर्षे उलटली तरी संबंधित अपील प्रकरणे निकाली निघाली नाहीत. त्यामुळे हजारो गिरणी कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य सेवा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांची बुधवारी भेट घेणार आहेत. 

२१ ऑगस्ट २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत एक लाख ५० हजार ४८४ गिरणी कामगारांच्या पात्र-अपात्र सोडतीतील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १४ सप्टेंबर २०२३ पासून वांद्रे येथील गृहनिर्माण भवन येथे ऑनलाइन अर्ज स्वीकृती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही संबंधित अपील प्रकरणे निकाली निघाली नाहीत.  

पुनर्विलोकन अर्जांची प्रकरणे प्रलंबित
मुंबईतील ५८ बंद व आजारी गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांच्या पुनर्विलोकन अर्जांची प्रकरणे गेल्या अनेक महिन्यांपासून कामगार आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहेत. कामगारांकडून अर्ज, भेटी आणि विनंत्या करूनही कामगार आयुक्त कार्यालय व कामगार विभागाकडून कारवाई होत नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये असंतोष आहे.

शासनाने स्वतंत्र अधिकारी नेमून सर्व प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करावा. पुढील १५ दिवसांत प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल लावला नाही, तर कामगार विभागाच्या परिसरात आंदोलन उभारले जाईल. 
- तेजस कुंभार 

कामगार विभागाने पात्रता निश्चितीमध्ये गोंधळ निर्माण करून ठेवला आहे. भीती आहे की, खऱ्या गिरणी कामगारांना घरे मिळणार की नाहीत, असा प्रश्न आहे. 
- विठ्ठल चव्हाण