आश्रमशाळेतील दोन विद्यार्थ्यांची आत्महत्या; सुरक्षेबाबत उच्च न्यायालय चिंतित

हायकोर्टाने बातम्यांची घेतली स्वत:हून दखल 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पालघर येथील निवासी आश्रमशाळांमध्ये बुधवारी दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने निवासी आदिवासी शाळांमधील सुरक्षा उपायांबाबत चिंता व्यक्त केली. शाळांमधील सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांप्रकरणी सुनावणी सुरू असताना पालघरमधील आत्महत्या प्रकरण यात समाविष्ट होईल का? ही घटना ज्या शाळेत त्या शाळेचे काय? असा सवालही खंडपीठाने केला. 

वाडा तालुक्यातील अंबस्ते येथील एका खासही अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळेतील  दोन विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाच्या आवारात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यात मोखाडे-विबाळपाडा येथील रहिवासी  देविदास परशुराम नवले (इयत्ता १० वी) आणि दप्ती येथील दुसरा विद्यार्थी मनोज सीताराम वड (इयत्ता ९ वी) यांचा समावेश आहे. दोघांनीही कपडे वाळत घालण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दोरीचा वापर करून आत्महत्या केली. या घटनेने आदिवासी बहुल जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून आदिवासी मुलांसाठीच्या निवासी शाळांमधील सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.  

शाळांमध्ये बालसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी स्वत:हून दाखल घेत केलेल्या याचिकेवरील  सुनावणीदरम्यान, न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने पालघरमधील दुर्घटना घडलेल्या शाळेत आवश्यक ती सर्व सुरक्षा पावले उचलली होती का ? असा प्रश्न सरकारला केला.

सरकारने काय सांगितले?
‘आम्ही वृत्तपत्रांत वाचलं की पालघरमध्ये दोन मुलांनी शाळेत आत्महत्या केली. हे या प्रकरणात समाविष्ट होईल का? ही घटना ज्या शाळेत घडली त्या शाळेचं काय?’ असा सवाल खंडपीठाने केला. अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सांगितले की, आदिवासी मुलांसाठी असलेल्या निवासी आश्रमशाळादेखील या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येतात. तसेच पालकांना राज्याच्या अधिकृत पोर्टलवर शाळांमध्ये काय सुरक्षा उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत, हे तपासता येते. 

१५ ऑक्टोबरपर्यंत अपडेट 
न्यायालयाने संबंधित वेबसाइटचा सविस्तर आढावा घेतला आणि राज्य सरकारला त्यात अतिरिक्त माहिती समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. शिंदे यांनी सांगितले की, १५ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व माहिती अद्ययावत केली जाईल आणि पुढे संबंधित शासकीय विभागांकडून दरमहा शाळांच्या सुरक्षा उपायांचे परीक्षण केले जाईल. दरम्यान, तसेच शाळांकडून सुरक्षा नियमांचे पालन करून पालकांना त्याबाबत माहिती दिली जाईल, असेही स्पष्ट केले.