थकबाकीदारांना आता दोन टक्क्यांचा भुर्दंड; ३१ डिसेंबरपर्यंत पाच हजार ८४७ कोटी ६८ लाख मालमत्ता कर संकलित 

...दरम्यान, यापुढे मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना दंडाचा दोन टक्के भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेने एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ या नऊ महिन्यांमध्ये पाच हजार ८४७ कोटी ६८ लाख मालमत्ता कर संकलित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवार, ३० डिसेंबरला दिवसभरात १७३ कोटी ५९ लाख रुपये, तर कर भरणा करण्याच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवार, ३१ डिसेंबर रोजी तब्बल २६० कोटी २८ लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. दरम्यान, यापुढे मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना दंडाचा दोन टक्के भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

महापालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सहा हजार २०० कोटी रुपये कर गोळा करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याकरिता कर संकलित करण्यासाठी पालिकेने विविध पातळ्यांवर कार्यवाही सुरू केली आहे. मुदतीत कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या तसेच आर्थिक क्षमता असूनही कर न भरणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांना पालिकेकडून कलम २०३ अन्वये जप्तीची नोटीस बजावण्यात येत आहे. तसेच मुदतीत कर न भरल्यास पालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित मालमत्तेवर आधी जप्ती आणि मग लिलाव करण्यात येणार आहे. 

व्यापक जनजागृती मोहीम 
मागील आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत २५ मे २०२४ पर्यंत होती. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात गोळा झालेली एक हजार ६६० कोटींची रक्कमही यात समाविष्ट आहे. 

चालू आर्थिक वर्षाचे (२०२४-२५) मालमत्ता कर संकलन उद्दिष्ट हे सहा हजार २०० कोटी रुपये इतके असून, त्यापैकी चार हजार १८७ कोटी १९ लाख रुपये मालमत्ता कर जमा झाला आहे. 

मालमत्ताधारकांनी मुदतीत कर भरणा करावा, यासाठी कर निर्धारण व संकलन विभागातर्फे वेळोवेळी व्यापक जागृती केली जाते. त्याचबरोबर मालमत्ताधारकांच्या सोयीसाठी शनिवारीही वॉर्ड कार्यालये, नागरी सुविधा केंद्र सुरू ठेवली जात आहेत. मालमत्ता करासंबंधी अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी कर विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत.

-  १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२४ कालावधीत दोन हजार ५०१ कोटी सात लाखांचा विक्रमी कर वसूल.
-  १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान शहर विभागात एक हजार ७७४ कोटी ४३ लाख, पूर्व उपनगर विभागात एक हजार ९१ कोटी १० लाख, तर पश्चिम उपनगर विभागात दोन हजार ९७९ कोटी ४५ लाख रुपयांचे कर संकलन.