रखडलेल्या ‘झोपु’ प्रकल्पांतून दोन लाख घरे मिळतील

एखाद्या कल्याणकारी योजनेची अंमलबजावणी बाजारपेठ (market led) करेल ही लोकनीतीच्या दृष्टीने विचार करता अभिनव संकल्पना होती.

- सीताराम कुंटे
माजी मुख्य सचिव 

सन १९९५मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार सत्तेत येताच त्यांनी मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांचे शक्यतो आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची आश्वासक योजना आणली. योजनेची अंमलबजावणी खासगी व्यावसायिक म्हणजेच बिल्डर करतील अशी ती व्यवस्था होती. एखाद्या कल्याणकारी योजनेची अंमलबजावणी बाजारपेठ (market led) करेल ही लोकनीतीच्या दृष्टीने विचार करता अभिनव संकल्पना होती. या योजनेची इतर वैशिष्ट्येही नावीन्यपूर्ण होती. उदाहरणार्थ ७० टक्के पात्र रहिवाशांची संमती, रहिवाशांकडूनच व्यावसायिक बिल्डरची निवड आदी विचारात घेतली तर लोकसहभागदेखील या प्रक्रियेचा भाग होता. लोकनीतीच्या सिद्धांतानुसार विचार केल्यास या योजनेची बाजारपेठेतली ऊर्जा आणि लोकसहभागातून मिळणारे नैतिक पाठबळ यांचा उत्तम संगम साधला होता, आणि असे वाटले होते की मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल, पात्र रहिवासी हक्काच्या आणि दर्जेदार घरांत राहतील आणि मुंबईच्या घरांच्या बाजारपेठेला सेल कंपोनेन्टच्या माध्यमातून अतिरिक्त सदनिकांचा पुरवठा होईल. 

१९९५ पासून आजपर्यंत बरेचसे प्रकल्प या योजनेंतर्गत यशस्वी झालेले आहेत. मात्र मोठ्या संख्येने प्रकल्प रखडलेदेखील. त्याला अनेक बाबी कारणीभूत ठरल्या. सर्वांत महत्त्वाचे कारण होते सक्षम नसणारे बिल्डर आणि व्यावसायिक या योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी झाले. बिल्डरांची क्षमता आहे की नाही याची शहानिशा करण्याची नियमात तरतूद असतानादेखील क्षमता नसलेले बिल्डर निवडले गेले. त्यांनी या योजना अर्धवट करून सोडून दिल्या. दुसरे कारण ठरले ते लोकसहभागाच्या प्रक्रियेत पैसा, राजकारण आणि गुन्हेगारीचा शिरकाव. तिसरा अडचणीचा मुद्दा ठरला पात्रता ठरविण्याचा. ज्यामध्ये अपात्र ठरलेल्यांची मोठी संख्या अडचणीची ठरू लागली. या शिवाय वैयक्तिक हेवेदावे, कोर्ट-कचेऱ्या या सगळ्यांमुळे अनेक योजना रखडल्या. परिणामी ट्रान्झिटमध्ये राहायला गेलेले अनेक लोक पुनर्वसनाची वाट पाहात दीर्घकाळ खितपत पडले. प्रकल्प दीर्घकाळ अपूर्णावस्थेत पडून राहू लागले. चांगल्या उद्देशाने आणि अंमलबजावणीची व्यवहार्यता निश्चित करून आणलेली योजना वास्तवात कशी अडचणीत येऊ शकते हे यातून दिसून आले. 
अशा रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या वाढत गेल्यावर यावर काहीतरी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे, याबाबत एसआरए आणि शासनस्तरावर विचार होऊ लागला. यात प्रामुख्याने धोरणात सुधारणा, संस्थागत हस्तक्षेप, सरकारी-खासगी सहभाग इत्यादी संकल्पनांच्या आधारे नवीन धोरण आखण्यात आले. यातले सर्वात महत्त्वाचे पाऊल होते सरकारी संस्थांना या कामात उतरवणे. या मध्ये म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, महानगरपालिका आणि एसआरए यांना सहभागी करून घेण्यात येईल आणि या संस्था हे रखडलेले प्रकल्प स्वत: आपल्या हातात घेऊन पूर्ण करतील असे ठरविण्यात आले. २०२४ मध्ये सुमारे २२८ रखडलेले प्रकल्प अशा प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांकडे सोपवण्यात आले. याची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर सुमारे २,१८,००० लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल. काही रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये दोन यंत्रणा एकत्रित आल्या आहेत. १७ प्रकल्प असे आहेत ज्यात म्हाडा आणि एसआरए एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणार आहेत. त्यात सुमारे २५,००० पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल. शासकीय यंत्रणांमार्फत प्रकल्प पूर्ण करणे हा एक मार्ग आहे. याला पर्याय आहे बिल्डर बदलण्याचा. ज्या ठिकाणी अयशस्वी ठरलेल्या किंवा क्षमता नसलेल्या बिल्डरला बदलून सक्षम बिल्डरची नियुक्ती करणे शक्य आहे, अशा ठिकाणी तसे प्रयत्नदेखील केले जात आहेत.

ज्या प्रकल्पात पात्र-अपात्र लाभार्थी निश्चित करणे अडचणीची बाब होती. त्यामुळे १ जानेवारी २०११पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षणपात्र ठरवण्यात आल्या.  झोपडीची खरेदी-विक्री होते ही व्यावहारिक बाबदेखील विचारात घेण्याचा प्रयत्न नवीन धोरणात आहे.   त्याचप्रमाणे रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये बिल्डरांनी थकवलेल्या भाड्यांचा प्रश्न आहे. एका अनुमानानुसार २०२४ पर्यंत थकवलेल्या भाड्याची रक्कम सुमारे १४०० कोटी होती. त्यापैकी शासकीय प्रयत्नाने काही वसुलीही झाली आहे. 
रखडलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा कार्यरत करून तेथील पात्र रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे याकरिता स्तुत्य प्रयत्न होताना दिसत आहेत.