खेळेकर आणि कोळेकर... दोन माजी पोलिसांना सात वर्षांचा कारावास; कोठडी मृत्यू प्रकरण : मात्र, खुनाच्या आरोपातून मुक्ती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 8, 2025 09:03 IST2025-10-08T09:03:30+5:302025-10-08T09:03:43+5:30
खेळेकर आणि कोळेकर सध्या जामिनावर असल्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी ७ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास विशेष न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

खेळेकर आणि कोळेकर... दोन माजी पोलिसांना सात वर्षांचा कारावास; कोठडी मृत्यू प्रकरण : मात्र, खुनाच्या आरोपातून मुक्ती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : २००९ मध्ये घरफोडीच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या आरोपीच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दोन माजी पोलिसांना दोषी ठरवत त्यांना सात वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, न्यायालयाने त्यांना खुनाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले.
विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्या. ए. व्ही. गुजराथी यांनी घाटकोपर पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन उपनिरीक्षक संजय खेळेकर आणि तत्कालीन मुख्य हवालदार रघुनाथ कोळेकर यांना आरोपीला दुखापत करणे आणि बेकायदेशीररित्या कोठडीत ठेवणे या आरोपांखाली दोषी ठरवले. परंतु, न्यायालयाने या दोघांना १६ वर्षे जुन्या प्रकरणातील खुनाच्या गंभीर आरोपातून मुक्त केले. खेळेकर आणि कोळेकर सध्या जामिनावर असल्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी ७ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास विशेष न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणातील तिसरे आरोपी पोलीस सयाजी ठोंबरे यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्यावरील खटला निकाली काढण्यात आला.
खेळेकर आणि कोळेकर...
माजी पोलिस खेळेकर आणि कोळेकर यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२३ (जखम करणे), ३४२ (बेकायदेशीरपणे कैद करणे), ३३० (गुन्हा स्वीकारण्यासाठी मारहाण करणे) आणि १२०(ब) (गुन्हेगारी कट) या कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले.
‘आरोपींना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (खून) सह कलम १२०(ब) अंतर्गत आरोपांमधून मुक्त करण्यात येत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. निर्णयाची सविस्तर प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.
आरोपी कोण होता?
पीडित अल्ताफ शेख याला एका घरफोडीच्या संशयावरून पोलिसांनी पकडले. त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल होते. ११ सप्टेंबर २००९ रोजी घाटकोपर पोलिस ठाण्यात त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर काही तासांतच त्याचा मृत्यू झाला. शेखच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले.