मोबाइलचा गोंगाट आवरा, अन्यथा...

Court News: मुंबई लोकल म्हणजे फक्त प्रवास नव्हे, तर रोजचा 'लाइव्ह शो' आहे. कुठल्या डब्यात कोणता कार्यक्रम लागेल, याचा नेम नाही. एका कोपऱ्यातून 'अगं! ही रील बघ ना,' तर दुसऱ्या सीटवरून 'आई, आवाज येतोय का?' आणि मध्येच एखाद्या मोबाइलमधून मोठ्या आवाजात चाललेली मालिका, रील्समधला खिदळण्याचा आवाज... जणू काही लोकल नव्हे, तर फिरते मनोरंजन केंद्र!

-दीप्ती देशमुख
(उपमुख्य उपसंपादक)

मुंबई लोकल म्हणजे फक्त प्रवास नव्हे, तर रोजचा 'लाइव्ह शो' आहे. कुठल्या डब्यात कोणता कार्यक्रम लागेल, याचा नेम नाही. एका कोपऱ्यातून 'अगं! ही रील बघ ना,' तर दुसऱ्या सीटवरून 'आई, आवाज येतोय का?' आणि मध्येच एखाद्या मोबाइलमधून मोठ्या आवाजात चाललेली मालिका, रील्समधला खिदळण्याचा आवाज... जणू काही लोकल नव्हे, तर फिरते मनोरंजन केंद्र!

बेस्ट बसही याला अपवाद नाही. एका सीटवर प्रवचन, दुसऱ्या आयुर्वेदिक उपचार, तिसरीकडे रॅप, तर मागच्या सीटवर सासू-सून मालिकेचा क्लायमॅक्स आणि क्रिकेटची मॅच असेल तर लाइव्ह कॉमेंट्री. तिकीट काढले प्रवासासाठी; पण फ्रीमध्ये मिळते ऑडिओ थिएटर. हीच ती खरी मुंबई! लोकल, बेस्ट बस किंवा मेट्रोतून मोबाइलवर मोठ्या आवाजात रील्स पाहणे, गाणी ऐकणे, मालिका लावणे हे आता रोजचे झाले आहे. गर्दीतून घामाघूम होऊन प्रवास करणे आणि वेळ गाठण्याच्या ताणात असलेल्या मुंबईकरांसाठी हा गोंगाट भयंकर त्रासदायक ठरतो. ही कृती कायद्याच्या चौकटीत थेट गुन्हा ठरू शकते.

लोकल आहे, तुमचा हॉल नाही माझा मोबाइल, माझा डेटा, माझा आवाज - पण लोकल तुमची नाही! अनेक प्रवाशांचा ठाम समज असतो- ‘हा माझा मोबाइल आहे. मी हवा तसा वापरेन.’ बरोबर आहे... पण लोकलचा डबा तुमच्या घरचा हॉल नाही, हे लक्षात यायला हवे. मुंबईकर सहनशील असतात; पण सहनशीलतेचा अर्थ कायद्याचे उल्लंघन सहन करणे असा होत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी मोबाइलचा मोठा आवाज वृद्ध नागरिक, विद्यार्थी, रुग्ण आणि कामावर जाणारे प्रवासी यांच्यासाठी मानसिक ताणाचे कारण बनतो. म्हणूनच हेडफोनचा वापर करणे किंवा आवाज मर्यादित ठेवणे हा केवळ शिष्टाचार नव्हे, तर जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

कायदा काय म्हणतो?
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला शांततेत जगण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच, तुमची रील पाहण्याची मजा इतरांच्या डोक्याचा ताप होऊ नये, ही कायद्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठीच ध्वनिप्रदूषण नियम आहेत. आवाज लाउडस्पीकरचा असो, डीजेचा असो किंवा मोबाइलच्या स्पीकरचा- नियम सगळ्यांना सारखेच. मुंबई उच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, अनावश्यक आवाज हा आरोग्य, मानसिक शांतता आणि जीवनमानावर परिणाम करणारा घटक आहे. त्यामुळे तो केवळ सामाजिक समस्या न राहता कायदेशीर प्रश्न ठरतो.

रीलबज आणि आयपीसी
सार्वजनिक ठिकाणी इतरांना त्रास देणाऱ्या वर्तनाला थेट ‘सार्वजनिक उपद्रव’ ठरविण्यात येते.
- कलम २६८ (सार्वजनिक उपद्रव) सार्वजनिक ठिकाणी अशी कोणतीही कृती जी सामान्य लोकांना त्रास, धोका किंवा गैरसोय निर्माण करते, ती सार्वजनिक उपद्रव मानली जाते.
- कलम २९०- शिक्षा सार्वजनिक उपद्रव केल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. याचा अर्थ असा की लोकल ट्रेन, बस किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी अनेक नागरिकांना त्रास होईल अशा प्रकारे मोबाइलवर मोठ्या आवाजात व्हिडीओ किंवा संगीत चालवणे हे कायद्याने दखलपात्र वर्तन आहे. प्रसंगी, त्या व्यक्तीला लोकल, बसमधून उतरविलेही जाऊ शकते.

हेडफोन लावा...
हेडफोन वापरणे ही आज काळाची गरज आहे. त्यामुळे तुम्हालाही मजा, शेजाऱ्यालाही शांतता आणि कायद्यालाही समाधान... तीनही गोष्टी एकत्र जमल्या, तर त्याला म्हणतात सुशिक्षित मुंबईकर.