मुंबई - घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जाऊनही अनेक महिला वैवाहिक नाते टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, ही भारतीय समाजाची दुर्दैवी वास्तवता असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान २ आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदविले.
न्यायालयाने अनिल लोखंडे व त्यांच्या पत्नीला जामीन देण्यास नकार दिला. अनिल लोखंडे हे राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली साखर कारखानदार असून, ते पूर्वी एकनाथ शिंदे गटातील शिवसेनेशी संबंधित होते. राष्ट्रवादीमधून (अजित पवार गट) निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. लोखंडे दाम्पत्याला दिलासा नाकारताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अमानुष वर्तन सहन करूनही सूनबाईने विवाह टिकवण्याचा घेतलेला निर्णय हा गुन्हेगारी प्रकरण खोटे ठरवण्यासाठी वापरता येणार नाही.
समाजाकडून अपमान'ही अशी केस आहे की, गंभीर छळ, शिवीगाळ, मारहाण, भाजल्याच्या घटना आणि जीवाला धोका असूनही तक्रारदार महिलेला आपला विवाह वाचवायचा होता', असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ही भारतीय समाजाची दुर्दैवी वास्तवता आहे की, अनेक महिला जीवाला गंभीर धोका असतानाही वैवाहिक नाते टिकवून ठेवतात, कारण विभक्त झाल्यास किंवा घटस्फोट घेतल्यास समाजाकडून अपमान व कलंक सहन करावा लागतो.
आरोप काय आहेत?महिलेचा विवाह २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी झाला असून, वधु पक्षाने २ कोटी रुपये खर्च, ५५ तोळे सोने, २ किलो चांदी, कार दिली होती. तरीही आणखी सोने व २ कोटींचे कर्ज फेडण्यासाठी पैशांची वारंवार मागणी केल्याचा आरोप आहे.
छळ, गोळ्या देऊन गर्भपात घडवणे, व्हिडिओ व्हायरल करण्याच्या धमकीसह अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार, सासऱ्यांकडून अशोभनीय स्पर्श केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानुसार ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यातील विमानतळ पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे.
व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या चॅटची दखलन्यायालयाने तक्रारदार महिलेने पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवलेल्या चॅटची दखल घेतली. 'तुमची मुलगी खूप मजबूत आहे' आणि 'तुमच्यासाठी जिवंत राहायचे आहे', असे म्हटले होते. यावरून तिला सहन करावा लागत असलेला भावनिक आघात स्पष्ट होतो, असे न्यायालयाने म्हटले. १५ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतरही त्यांना अटक झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Web Summary : Despite domestic abuse, women try to save marriages due to societal pressure, the High Court observed while denying bail to an influential couple accused of dowry harassment and assault. The court acknowledged the emotional trauma faced by the complainant.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा के बावजूद, महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण विवाह बचाने की कोशिश करती हैं। अदालत ने दहेज उत्पीड़न और हमले के आरोपी प्रभावशाली दंपति को जमानत देने से इनकार करते हुए शिकायतकर्ता के भावनात्मक आघात को स्वीकार किया।