नॅशनल पार्कमधील आदिवासींचे पुनर्वसन

म्हाडाने जारी केल्या निविदा; ९० एकर जागेवर २ हजार आदिवासींसाठी बांधणार घरे

- अजय परचुरे 

मुंबई : बोरीवलीच्या नॅशनल पार्कमधील झोपडपट्टीधारकांसह आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. नॅशनल पार्कमधील २ हजार आदिवासी आणि २४ हजार ९५९ झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आराखडा तयार करत, घरांच्या बांधकामासाठी सोमवारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने त्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत. तबब्ल ९० एकर जागेवर आदिवासी आणि झोपडपट्टीधारकांसाठी घरे बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

नॅशनल पार्कमधील पुनर्वसनाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे राज्य सरकारने दिली असली, तरी आरेतील झोपडीधारक आणि आदिवासींच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी मात्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडेच असणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमधील आदिवासी आणि झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात या आधी काही आदिवासी आणि झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आले असून, आता सरकारने दुसरा टप्पा हाती घेतला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल पार्कमधील २४ हजार ९५९ झोपडीधारकांसह २ हजार आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दीपेंद्र सिंग कुशवाह यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

राज्य सरकारने दिलेल्या जबाबदारीनुसार, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पुनर्विकासाच्या प्राथमिक कामाला सुरुवात केली आहे. नॅशनल पार्कमधील आदिवसींचे सर्वेक्षण पूर्ण करत, आता तेथील घरांच्या बांधकामासाठी सोमवारी म्हाडाने निविदा मागविण्यास सुरुवात केली आहे. या निविदांनुसार आदिवासींना ६०० चौरस फुटांचे बांधकाम असलेले एक मजली घर बांधून देण्यात येणार आहे. ४३ एकर जागेवर ही घरे बांधली जाणार असून, याला तब्बल ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याच वेळी झोपडीधारकांचे पुनर्वसन एसआरए योजनेंतर्गत केले जाणार असून, ४७ एकर जागेवर त्यांच्यासाठी इमारती बांधल्या जाणार आहेत. म्हणजेच एकूण ९० एकर जागेवर हे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

मात्र, या पुनर्वसनाला पर्यावरणवादी संस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे. विकासाच्या नावावर आरे जंगल नष्ट करण्याचा हा सरकारचा डाव आहे आणि तो आम्ही यशस्वी करू देणार नाही. या पुनर्वसन प्रकल्पाच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागणार आहोत, अशी माहिती वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक डी. स्टॅलिन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.