प्रवास मौलिक अधिकार, त्यात अडथळे आणू नका; पासपोर्ट अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दिली तंबी

न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. अद्वैत सेठना यांचे  खंडपीठ ७६ वर्षीय शरद खातू यांच्या मदतीला धावून गेले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : प्रवास करण्याचा अधिकार हा  राज्यघटनेत प्रत्येक व्यक्तीस दिलेला मौलिक अधिकार आहे. त्यात अनावश्यक अडथळे निर्माण करू नयेत, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.

न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. अद्वैत सेठना यांचे  खंडपीठ ७६ वर्षीय शरद खातू यांच्या मदतीला धावून गेले. खातू यांचा पासपोर्ट नूतनीकरण अर्ज  पोर्टलवरील चुकीच्या नोंदीच्या आधारे पासपोर्ट अधिकाऱ्यांनी फेटाळला. त्या चुकीच्या नोंदीनुसार, खातू यांच्या विरोधात एक फौजदारी खटला प्रलंबित असल्याचे दाखविले आहे. 

पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सांगितले,  खातू यांच्याविरुद्ध  खटला प्रलंबित नाही. त्यानंतर न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरच्या आदेशात खातू यांना पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी नवा अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले. खातू यांना मुलगा-नातवंडांना भेटण्यासाठी दुबईला जायचे  आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला
परदेशात प्रवास करण्याचा हक्क हा राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत मौलिक अधिकार आहे. या अनमोल अधिकाराला हानी पोहोचविणारे अनावश्यक प्रशासकीय अडथळे निर्माण करू नयेत, असे खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत स्पष्ट केले. 
पोलिसांच्या ऑनलाइन पोर्टलवरील चुकीच्या नोंदीमुळे खातूंना आपला मौल्यवान वेळ वाया घालवावा लागला, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणत पोलिसांना तत्काळ पावले उचलून पोर्टवरील चुकीची नोंद वगळण्याचे आणि अर्जदाराला कोणताही त्रास होणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.  

खातू यांचे प्रकरण काय? 
खातू यांनी पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. मात्र, एक गुन्हा प्रलंबित असल्याचे पोलिसांच्या पोर्टलवर दाखवल्याने पासपोर्ट जारी करता येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले. खातूंनी पोलिस स्टेशन आणि स्थानिक न्यायालयात चौकशी केली असता, असे प्रकरण प्रलंबित नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.