वाहतूकदारांचा संप मागे; ८० टक्के मागण्या मान्य, ई-चलानचा दंड तसेच ९० दिवसांपेक्षा जास्त जुने चलानही रद्द

क्लीनर सक्तीमुळे लागणाऱ्या दंडाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवण्यात येणार असून तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वाहतूक बचाव समितीसह राज्यातील सर्व प्रमुख वाहतूक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत शुक्रवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत क्लिनर सक्ती रद्द करणे, ई-चलान रद्द करणे यासारख्या ८० टक्के प्रमुख मागण्या मान्य झाल्याने मालवाहतूकदारांनी ३० जुलैपर्यंत संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित मागण्यांसाठी सरकार साकारात्मक असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.

क्लीनर सक्तीमुळे लागणाऱ्या दंडाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवण्यात येणार असून तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच  चुकीच्या पद्धतीचे लावलेल्या ई-चलानचा दंड तसेच ९० दिवसांपेक्षा जास्त जुने चलानही रद्द करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र माल वाहतूक आणि सब चालक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले.

वाहनांना ‘नो एन्ट्री’च्या वेळेबाबत राज्यातील सर्व महापालिका आणि पोलिस आयुक्तांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. संघटनांनी २५ दिवसांची मुदत दिली असून या कालावधीत सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा संपाचा विचार करण्यात येईल असेही शिंदे यांनी सांगितले.

दरम्यान, या संपामुळे न्हावा-शेवा बंदरातील ३ जूनपासून व्यवहार थांबले होते. वाशी मार्केटमधील ट्रकमालकांनी शनिवारपासून संपाला पाठिंबा दिला होता. मात्र संप मागे घेण्यात आल्याने शनिवारपासून भाजीपाला पुरवठ्यावर होणारा संभाव्य  संकट आता दूर झाले आहे.