टोरेस घोटाळा : अशा आमिषांपासून चार हात लांबच राहा

आर्थिक फसवणूक झालेला गुंतवणूकदार गुंतवणूक परत मिळवू शकतो का, अथवा कुठे दाद मागावी लागते यासंबंधी सर्वसामान्यांस माहिती होणे आवश्यक ठरते.

- ॲड. धैर्यशील विजय सुतार
(मुंबई उच्च न्यायालय)

मुंबई : टोरेस घोटाळ्यात मुंबई आणि परिसरातील अनेकांचे पैसे अडकले आहेत. अशी आर्थिक फसवणूक होण्याचे कारण म्हणजे सर्वसामान्यांमध्ये अर्थसाक्षरतेचा असलेला अभाव व पैशाचा हव्यास. आर्थिक फसवणूक झालेला गुंतवणूकदार गुंतवणूक परत मिळवू शकतो का, अथवा कुठे दाद मागावी लागते यासंबंधी सर्वसामान्यांस माहिती होणे आवश्यक ठरते. असे पैसे बुडाले तर दाद कुणाकडे मागायची?

अशा वेळी काय करायचे?
फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद देणे आवश्यक असते. आर्थिक घोटाळ्याची फिर्याद ही महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम २००० मधील कलम ३ प्रमाणे व त्याचप्रमाणे भारतीय न्याय संहितेतील फसवणुकीच्या कलमाखाली दाखल केली जाते. ती आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे वर्ग केली जाते. 
कंपनीचे संचालक, फसवणुकीस जबाबदार असणाऱ्या सर्वांना त्वरित अटक अपेक्षित असते. कंपनीची, संचालकांची व इतर आरोपींची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करणे अभिप्रेत आहे. 
कंपनीची स्थावर व जंगम मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यावर शासन अशी मालमत्ता जप्त झाल्याची अधिसूचना जारी करते व त्यावर नियंत्रणासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करते.

गुंतवणूक करताना...
अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना संबंधित कंपनीला सेबी वा रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे का, देऊ केलेला परतावा नियमाला धरून आहे का, ही प्राथमिक चाचणी गुंतवणूकदारांनी करावी. कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये. अन्यथा एकदा फसविले गेल्यावर पैसे परत मिळविण्यासाठी वेळखाऊ, खर्चीक आणि किचकट कायद्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल; पण, त्यानंतरसुद्धा एकंदरीत सध्याच्या आर्थिक फसवणुकीचे स्वरूप पाहता पैसे परत मिळण्याची शाश्वती असेलच असे नाही.  ठेवीदारांकडून नमुना अर्ज भरून घेऊन त्यांना जमा झालेल्या निधीतून न्यायालयाच्या परवानगीने पैसे परत देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु, अशा प्रकरणांत प्रभावीपणे कायदेशीर प्रक्रिया झाल्याचे अजिबात दिसत नाही.