मुंबई - अल्पसंख्य समाजातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये फक्त ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) उत्तीर्ण झालेलेच शिक्षक नेमण्याची सक्ती सरकार करू शकते का, हा मुद्दा आता निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाकडे जाणार आहे.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३० अन्वये अल्पसंख्य समाजांना स्वत:च्या शिक्षणसंस्था काढून त्यांचे व्यवस्थापन दिले असले तरी शिक्षकांच्या किमान पात्रतेचे निकष सरकार ठरवू शकते व तसे केल्याने या संस्थांच्या मुलभूत हक्कावर गदा येत नाही, असा निष्कर्ष औरंगाबाद येथील न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. अरुण ढवळे यांच्या खंडपीठाने नोंदविला. मात्र याच मुद्द्यावर गेल्या तीन वर्षांत मुंबई व औरंगाबाद येथील खंडपीठांनी परस्परविरोधी निकाल दिले असल्याचे निदर्शनास आल्याने खंडपीठाने हा विषय पूर्णपीठाकडे सोपविण्याची विनंती मुख्य न्यायाधीशांना केली. त्यानुसार पूर्ण पीठापुढील सुनावणी मुंबईत होईल.बुºहाणी नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, गुजराती समाज विकास मंडळ, डॉ.अब्दुल तव्वाब अन्सारी व सफिया सुलताना मोहम्मद मन्सूर यांनी केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत असताना हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.याआधी याच मुद्द्यावर दिले गेलेले परस्परविरोधी निकाल असे होते:- मुंबई. न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी.कोलाबावाला. रिट याचिका क्र. ४६४०/२०१७ आझाद एज्युकेशन सोसायटी वि. महाराष्ट्र सरकार. दि. १२ डिसेंबर २०१७. सरकार अल्पसंख्य संस्थांना फक्त ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षकच नेमण्याची सक्ती करू शकते.-औरंगाबाद. न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. पुखराज बोरा. रिट याचिका क्र. ११६५/२०१५ अंजुमन इशत इ तालिम ट्रस्ट वि. महाराष्ट्र सरकार. दि. ८ मे २०१५. सरकार अल्पसंख्य संस्थांना ‘टीईटी’ची सक्ती करू शकत नाही.-औरंगाबाद. न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. किशोर सोनावणे. रिट याचिका क्र. ४५५२/२०१६ महाराष्ट्र रात्री पाठशाला शिक्षा समिती वि. महाराष्ट्र सरकार. दि. २९ आॅगस्ट २०१६. सरकार अल्पसंख्य संस्थांना ‘टीईटी’ची सक्ती करू शकत नाही.‘टीईटी’ शिथिलतेचा विषयशिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम २३ अन्वये इयत्ता सातवीपर्यंतच्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ ही पात्रता सक्तीची करण्यात आली आहे. नवे शिक्षक फक्त याच पात्रतेनुसार नेमावे व सेवेतील शिक्षकांनी सन २०१२ पासून चार वर्षांत ही पात्रता प्राप्त करावी, असे या कायद्याचे बंधन आहे. ही मुदत संपून गेली तरी राज्य सरकारने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्यासाठी आणखी मुदतवाढ दिली व ‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांना हंगामी नेमणुका देण्यास मुभा दिली. परिणामी ‘टीईटी’ झालेले हजारो शिक्षक नोकरीविना घरी बसून आहेत व ‘टीईटी’ नसलेले शिक्षक सेवेत आहेत. यासंबंधीच्या याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. खरे तर राज्य सरकार ‘टीईटी’ पात्रतेतून अशी सूट देऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निकाल उत्तर प्रदेश सरकार वि. आनंद कुमार यादव या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच वर्षी दिला आहे. पण ते सूत्र पकडून उच्च न्यायालयाचा निकाल अद्याप व्हायचा आहे.
अल्पसंख्य संस्थांमधील शिक्षकांच्या ‘टीईटी’ सक्तीचा विषय पूर्णपीठाकडे
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 21, 2019 02:08 IST