नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येच्या तपासावर देखरेख ठेवायची का? 

उच्च न्यायालयाने कुटुंबीयांकडून मागितले उत्तर

मुंबई : कोल्हापूर सत्र न्यायालयात खटला सुरू असल्याने तपासावर देखरेख ठेवू नये, अशी विनंती आरोपी विक्रम भावे व शरद कळसकरने उच्च न्यायालयाला केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या कुटुंबीयांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. 

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात हत्या झाली. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी  ते मॉर्निंग वॉकला घराबाहेर पडले असता त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. सनातन संस्थेशी संबंधित असलेल्या सदस्यांनी दाभोलकरांची हत्या केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. २०१४ मध्ये दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. एनआयएने पाच जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. 

आरोपींच्या वतीने ॲड. सुभाष झा यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, आता खटला सुरू आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या हत्येच्या तपासावर देखरेख ठेवू नये. न्यायालयाने दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांना यावर उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी ११ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

दुसरीकडे न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्ये प्रकरणाचा तपासासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एटीएसला दिले. डॉ. दाभोलकरांची ज्या पद्धतीने हत्या करण्यात आली त्याच पद्धतीने १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापूर येथे कॉ. पानसरे यांचीही हत्या करण्यात आली. 

घटनेला सात वर्षे उलटूनही खटला 
 घटनेला सात वर्षे उलटूनही खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. दाभोलकर हत्येतील आरोपी वीरेंद्र तावडे हा पानसरे हत्या प्रकरणातही आरोपी आहे. खटला सुरू न झाल्याने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने तावडेचा जामीन मंजूर केला.
 एटीएसकडे हे प्रकरण वर्ग केल्याने कोल्हापूर सत्र न्यायालयाचा विशेष न्यायालयाला दर्जा देण्याच्या दिशेने मेहनत घ्यावी लागेल, असे पानसरे कुुटुंबीयांचे वकील अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले.