...तोपर्यंत एकही फेरीवाला रस्त्यावर दिसणार नाही; फेरीवाल्यांचा १५ जुलैला मंत्रालयावर मोर्चा 

योग्य ते शुल्क आकारून शासकीय महसूल वाढवावा. मात्र, फेरीवाल्यांना शिक्षा करणे, वाटेल तसा माल उचलणे, दंड लावणे, अशी अन्याय्य कारवाई करू नये, अशा संघटनेच्या मागण्या आहेत.

मुंबई : केंद्र सरकारने फेरीवाला व्यावसायिकांसाठी अनेक योजना आणल्या, त्यांना कर्ज उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था केली. मात्र, मुंबई महापालिका आणि पोलिस प्रशासन या व्यावसायिकांबाबत अन्यायकारक भूमिका घेत आहेत.

गेल्या तीन महिन्यांपासून दादर ते बोरिवली तसेच अन्य भागांत वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना उठवण्यात येत आहे. याविरोधात आता फेरीवाल्यांचा १५ जुलै रोजी मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, तसेच १२ जुलैपासून मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत व्यवसाय बेमुदत बंद ठेवण्यात येईल, असा इशारा संयुक्त फेरीवाला संघटना असोसिएशनने दिला आहे.

गेली १५ ते ४० वर्षे हजारो फेरीवाले मुंबईतल्या रस्त्यांवर व्यवसाय करीत आहेत. एका बाजूला शासन स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला फेरीवाल्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम मुंबई महानगरपालिका व पोलिस करत असल्याचा आरोप फेरीवाल्यांकडून होत आहे. फेरीवाल्यांना न्याय द्यावा. महापालिकेने योग्य सर्व्हे करावा, योग्य ते शुल्क आकारून शासकीय महसूल वाढवावा. मात्र, फेरीवाल्यांना शिक्षा करणे, वाटेल तसा माल उचलणे, दंड लावणे, अशी अन्याय्य कारवाई करू नये, अशा संघटनेच्या मागण्या आहेत.

...तोपर्यंत एकही फेरीवाला रस्त्यावर दिसणार नाही
१२ जुलैपासून समाधानकारक निर्णय मिळत नाही, तोपर्यंत बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय फेरीवाल्यांनी घेतला आहे. एकही फेरीवाला या कालावधीत रस्त्यावर व्यवसाय करणार नाही. त्याचबरोबर १५ जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी पार्क मैदान, दादर ते मंत्रालय असा धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.