मुंबईच्या जेजेसह तीन वैद्यकीय संस्थांना मिळणार स्वायतत्ता, माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 16, 2026 14:02 IST2026-03-16T14:01:29+5:302026-03-16T14:02:50+5:30
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.

मुंबईच्या जेजेसह तीन वैद्यकीय संस्थांना मिळणार स्वायतत्ता, माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईच्या ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर जे. जी. समूह रुग्णालय तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय या संस्थांना स्वायत्तता देण्याबाबत सविस्तर धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
समितीत टाटा मेमोरिअलचे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र बडवे, के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. संजय ओक, ग्रँट मेडिकल कॉलेजचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. रणजित माणकेश्वर, बी. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणेचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
देश-विदेशांतील मॉडेल्सचा अभ्यास
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासकीय आणि शैक्षणिक संरचना, स्वायत्त दर्जा देण्याची आवश्यकता, संभाव्य लाभ, तसेच देश-विदेशांतील यशस्वी मॉडेल्सचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. समितीकडून एम्स, पीजीआय चंडीगड आणि टाटा मेमोरिअलसारख्या संस्थांच्या व्यवस्थापन पद्धतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
यासाठी शिफारशी करणार
स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी संचालक मंडळ आणि शैक्षणिक परिषद यांची रचना आणि अधिकार, संचालक / अधिष्ठाता यांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या, स्वायत्त व्यवस्थेसाठी आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय यंत्रणेबाबत शिफारस करणे, आर्थिक स्वातंत्र्य, कर्मचारी व अध्यापकांसाठी नवीन सेवा, अटी आणि धोरणे यांबाबत समिती शिफारशी करणार आहे.
कार्यक्षमता वाढवणार
शासकीय शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देताना त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये अधिकारांचे हस्तांतरण सुचवणे, स्वायत्त संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी देखरेख, मूल्यमापन आणि उत्तरदायित्व यंत्रणेबाबत शिफारस करणे, धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यासाठी आराखडा तयार करणे, आदी कामे समिती करणार आहे.