प्रोत्साहन कायदा पाळणाऱ्यांना की मोडणाऱ्यांना?; हायकोर्ट राज्य सरकारवर संतापले

बेकायदा बांधकामांबाबत हायकोर्टाचा सरकारला प्रश्न

मुंबई - गेल्या पाच वर्षांपासून बेकायदा बांधकामांबाबत अनेक तक्रारी असूनही मुंबई महापालिका कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने संतप्त झालेल्या उच्च न्यायालयाने, “कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे की मोडणाऱ्यांना?” असा संतप्त सवाल राज्य सरकारला केला. 

अंधेरी येथील बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत तोडण्याचे आदेश देताना न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेची खरडपट्टी काढत बेकायदा बांधकामाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यात आणि हटविण्यात पालिकेला आलेल्या अपयशाचे हे आणखी एक उदाहरण आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.

संबंधित अनधिकृत बांधकामाबाबत २०२१ पासून तक्रारी करण्यात आल्या तरीही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काहीही उत्तर न देता ‘संयमी शांतता’ बाळगल्याने या याचिकेमुळे संताप निर्माण होतो.  आम्हाला केवळ पालिका आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच नव्हे तर संबंधित नागरिकांच्याप्रती त्यांना दाखविलेल्या सौजन्याच्या अभावामुळे संताप आला आहे. पालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांवर भावनिक परिणामांची आम्हाला चिंता वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले. असंवेदनशील सरकारी अधिकाऱ्यांना संवेदनशील करण्याचे सरकारला आवाहन न्यायालयाने केले.

न्यायालयाचे ताशेरे
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे बेकायदेशीर बांधकामे आणि अराजकता वाढली आहे. राज्य सरकारच्या ढिलाईमुळे कायद्याचे पालन करणारे नागरिक असा निष्कर्ष काढतील की, कायदा भंग करणाऱ्या समाजघातक लोकांना कायदा पाळणारेच मदत करतात आणि त्यामधून ते बेकायदेशीर नफा मिळवितात.

प्रकरण काय?
अंधेरी येथील आझम खान याने बांधलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्याची मागणी करणारे आसिफ फजल खान याने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारवर टीका केली. फेब्रुवारीमध्ये आझम खान यांना बांधकाम पाडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर आझम खान यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. दिवाणी न्यायालयाने बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. उच्च न्यायालयाने अंधेरीच्या बांधकामावर दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच बेकायदा बांधकाम उभारण्यास आणि तक्रार करूनही कारवाई न केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.